मुंबई : पुण्यातील 'सनबर्न' फेस्टिव्हलविरोधात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ध्वनीप्रदुषणाचे नियम पाश्चिमात्य सणांनाही लागू करा, केवळ भारतीय सणांवरच बंधन का? अशी मागणी करत अमोल बालवडकर यांच्यावतीने दाखल याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली.


सर्वोच्च न्यायालयानं रात्री 8 ते 10 लाऊडस्पीकरला परवानगी आणि फटाके फोडण्यास परवानगी दिलेली आहे. असं असतानाही आंतरराष्ट्रीय म्युझिक फेस्टिव्हलच्या नावाखाली इथं ध्वनीप्रदुषणाचे सर्व नियम पायदळी तुडवले जातात. दुपारी तीन ते मध्यरात्री उशिरापर्यंत इथं डॉल्बी साऊंडवर डीजेचे कार्यक्रम कर्णकर्कश आवाजात सुरू असतात, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.


याशिवाय ज्या  ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हा कार्यक्रम होणार आहे, त्यांचीही पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. तसेच 15 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना इथं प्रवेश दिलेला असताना ते मद्यपान करणार नाहीत? याची काळजी आयोजक कशी घेणार? त्याबाबतच्या उपाययोजना काय? असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे.


वेळेची मर्यादा आणि डेसिबलची पातळी सांभाळून सण साजरे करण्याचं बंधन सर्वसामान्यांवरच का?  'सनबर्न'लाही कायदा सारखाच, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अॅड. अनुराग जैन यांनी हायकोर्टात केला. सुट्टीकालीन न्यायालयात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. 'शांतता क्षेत्र नसलं तरीही ध्वनी मर्यादा आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. तसेच कार्यक्रमाचं आयोजन होत असलेल्या ठिकाणापासून लोकवस्ती किती दूर आहे? असा सवाल करत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे. तर दुसरीकडे "सध्यातरी 'सनबर्न' आयोजकांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही" अशी कबुली राज्य सरकारानं हायकोर्टात दिली आहे.


नववर्षाच्या स्वागतासाठी 29 ते 31 डिसेंबर दरम्यान पुण्यातील बावधन लवळे इथल्या ऑक्सफर्ड गोल्फ क्लबवर  यंदचा 'सनबर्न फेस्टिव्हल' रंगणार आहे. हा एक प्रतिष्ठित असा जगप्रसिद्ध संगीत महोत्सव असून जगभरातील प्रसिद्ध संगीत कलाकार इथं येऊन आपली कला सादर करतात. दरवर्षी आम्ही सर्व प्रकराचे 19 परवाने काढतो त्यासाठी लाखो रूपयांचं शुल्कही अदा करतो. साधारणत: कार्यक्रम सुरू होण्याच्या 24 तास आधी सर्व परवाने घेतले जातात. मात्र तरीही दरवर्षी ऐन कार्यक्रमाच्या तोंडावर हायकोर्टात विरोध करणारी याचिका दाखल होते, अशी बाजू सनबर्नचे आयोजक असलेल्या परसेप्टकडनं मांडण्यात आली.