बारामती (पुणे) : सासवड येथील साईनाथ आईस फॅक्टरीला (Sainath Ice Factory) वीजचोरी (Electricity Theft) प्रकरणात आकारलेला 35 लाख 86 हजारांचा दंड भरल्याशिवाय वीजपुरवठा पूर्ववत करता येणार नसल्याचे बजावत जिल्हा न्यायालयाने साईनाथ आईस फॅक्टरीचा वीज पूर्ववत जोडून देण्याचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे वीजचोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
सासवड येथे असलेल्या साईनाथ आईस फॅक्टरीची वीजचोरी 6 एप्रिल 2022 रोजी उघडकीस आली होती. त्यावेळी या फॅक्टरीला 2 लाख 34 हजार 243 युनीटची चोरी केल्याबद्दल 35 लाख 86 हजारांचा दंड आकारला होता. आकारलेल्या दंडाबाबत व वीजपुरवठा जोडून देण्याबाबत साईनाथ फॅक्टरीचे मालक नारायण दगडू पवार यांनी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, दिवाणी न्यायालयाने बिल कायम ठेवले. त्यांनतर पवार यांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. यामध्ये आरोपीला काही काळ अटक सुद्धा झाली होती. तर, जिल्हा न्यायालयातही महावितरणने आकारलेला दंड भरावाच लागेल. दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय वीजपुरवठा जोडून देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
दुसऱ्यांदा वीजचोरी...
दरम्यान, वरील प्रकरण न्यायालयात असताना साईनाथ आईस फॅक्टरीने दुसऱ्यांदा मीटर बायपास करुन वीजचोरी केली. महावितरणच्या पुणे येथील भरारी पथकाने 15 मार्च 2023 रोजी ही वीजचोरी उघडकीस आणली. तेंव्हा या ग्राहकाला पुन्हा 22 लाख 32 हजारांचा दंड आकारला. ही रक्कम ग्राहकाने भरली मात्र, पहिल्या चोरीतील दंडाची रक्कम अद्याप पूर्ण भरलेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत संपूर्ण रक्कम भरली जात नाही तोपर्यंत वीजपुरवठा पूर्ववत करता येणार नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरुन ग्राहकाचा अर्ज फेटाळून लावला. या, प्रकरणी महावितरणतर्फे ॲड. सचिन खंडागळे व ॲड. गणेश डिंबळे यांनी बाजू मांडली.
दोन न्यायालयात जाऊनही निर्णय कायम...
साईनाथ आईस फॅक्टरीत 2 लाख 34 हजार 243 युनीटची चोरी केल्याबद्दल 35 लाख 86 हजारांचा दंड महावितरणकडून ठोठवण्यात आला होता. तसेच, वीजपुरवठा देखील खंडीत करण्यात आला होता. दरम्यान, आकारलेल्या दंडाबाबत व वीजपुरवठा जोडून देण्याबाबत साईनाथ फॅक्टरीचे मालक नारायण दगडू पवार यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दिवाणी न्यायालयाने दंड कायम ठेवले. त्यांनतर पवार यांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. पण, जिल्ह्य न्यायालयाने देखील महावितरणने आकारलेला दंड भरावाच लागेल. दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय वीजपुरवठा जोडून देता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे, दोन न्यायालयात जाऊनही महावितरण विभागाचे निर्णय कायम राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या: