पीक कापणीची आकडेवारी आद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकविमा देतांना राबवण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी यावेळी मूग आणि उडीदाच्या पीक कापणीची आकडेवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत कृषी विभागाला कळवण्याचं आवाहन करण्यात आलं.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून पीकविमा प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यंत शेतकऱ्याला पीकविम्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात मिळावी या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मूग आणि उडीदाप्रमाणेच कापसाच्या पिकाचे देखील नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी सीसीआयने परवानगी दिली तर त्यांच्या परवानगीसह अन्यथा त्यांच्या परवानगी शिवाय कापसाच्या खरेदीसाठी राज्य शासनामार्फत कापूस खरेदी केंद उभारण्यात येईल, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
सोयाबीनच्या नुकसानीची पाहणी करण्याचे आदेश
खरीप हंगामाअखेर सोयाबीनच्या पिकाचं जे नुकसान झालंय त्याच्या पाहणीसाठी संबंधित क्षेत्रातील कृषी अधिकाऱ्यांनी त्वरित पीकक्षेत्राला भेटी द्याव्यात आणि झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून अहवाल विभागाला सादर करावा, असे निर्देशही पांडुरंग फुंडकर यांनी दिले.
राज्यातील रिक्त असणाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या 48 पदांपैकी 11 तालुक्यांमध्ये एक मंडळ कार्यालय आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी उपलब्ध अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता सद्यस्थितीत या जागा भरणं प्रस्तावित नाही. 17 पदे पदोन्नतीने भरण्यास पदोन्नती समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला असल्याची माहिती फुंडकर यांनी दिली.
राज्यात रब्बी हंगामासाठी मुबलक बियाणं
गेल्या दहा वर्षात हरभऱ्याचे भाव सातत्याने चढते राहिलेले आहेत. त्यामुळे येत्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनवाढीवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना 1 लाख 70 हजार कोटी क्विंटल बियाण्यांचं वितरण कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी 1 लाख 37 हजार बियाण्यांचं वितरण करण्यात आलं होतं.
रब्बी हंगामासाठी राज्यात मुबलक प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत. बियाणे महामंडळ, राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि तालुका बीज निर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बीजनिर्मिती करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती अधिकाधिक प्रमाणात देशी बियाणे देण्यावर शासनाचा भर असेल, अशी माहितीही देण्यात आली.
कृषी सहाय्यक ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार
नाशिकमध्ये कृषी सहायक ग्राम पंचायतीमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतात. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं. तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते. या योजनांचे फॉर्म देखील शेतकऱ्यांकडून भरून घेतले जातात. हा प्रयोग अतिशय स्त्युत्य असून कृषी विभाग लोकाभिमुख होण्यात या प्रयोगाची मदत होत आहे. त्यामुळे हा प्रयोग राज्यभर राबवण्याचा विचार राज्य शासन करत असून त्यासाठी परिपत्रक काढले जाणार असल्याची माहितीही पांडुरुंग फुंडकर यांनी दिली.