नागपूरः जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह पंचायत समिती सभारतींच्या कार्यकाळास शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाकडून जारी करण्यात आले. उपाध्यक्ष व पंचायत समिती उपसभापती पदाच्या निवडणुकीसही स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे काहींमध्ये कार्यकाळ वाढल्याचा दिलासा तर काहींमध्ये निवडणूक न झाल्याची चिंता आहे.
यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना अधिकचा कार्यकाळ मिळणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती, उपसभापती यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याने कार्यकाळास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. अध्यक्षपदाचे आरक्षण न काढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उपाध्यक्ष पदासाठी 16 जुलैला निवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र या पत्रामुळे त्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. निवडणुकीसाठी अनेक जण इच्छुक होते. यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.
दुसऱ्यांदा मुदतवाढ
जिल्हा परिषदेच्या मागील पदाधिकाऱ्यांना शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. तत्कालीन अध्यक्ष निशा सावरकर व पदाधिकाऱ्यांना अडीच वर्ष अधिकचा कार्यकाळ मिळाला होता. त्यानंतर आता पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्षास अधिकचा वेळ मिळाला आहे.
पदाधिकाऱ्यांना कमी वेळ
अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना मुदतवाढ दिल्याने यानंतरच्या पदाधिकाऱ्यांना कमी वेळ मिळणार आहे. शिवाय नंतरच्या कार्यकाळात लोकसभा व विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष कामासाठी फारच कमी वेळ मिळेल.
शासनाचीच मंजुरी
कार्यकाळ संपत असल्याने निर्माण होणारा पेच लक्षात घेता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत मार्गदर्शन मागण्यात आले होते. शासनाने निवडणुकीसाठी ग्रामविकास विभागाने परवानगी दिली होती. त्यानंतर या विभागानेच स्थगिती दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या