Yashwant Student Scheme : राज्य सरकारने धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी "श्रीमंत राजे यशवंतराव होळकर विद्यार्थी विकास योजना" सुरू केली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबवली जाणारी ही योजना अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासोबतच वसतिगृहाचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरवर्षी 70 हजार रुपये इतका खर्च करण्यात येतो. मात्र, या योजनेत मोठ्या गैरव्यवहाराचा प्रकार समोर आला आहे. अनेक ठिकाणी ना विद्यार्थी आहेत, ना वसतिगृहे, तरीही अनुदानाची रक्कम उचलण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा घोटाळा राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांच्या जिल्ह्यातच उघड झाला आहे. एबीपी माझाच्या विशेष रिपोर्टमधून या गैरव्यवहाराचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. आता या प्रकरणाची मंत्री अतुल सावे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
काय म्हणाले अतुल सावे?
आमच्या विभागाच्या माध्यमातून धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेच्या माध्यमातून चांगलं शिक्षण मिळावं, म्हणून आम्ही 100 विद्यार्थ्यांना सक्षम करत असतो. मात्र, ज्या शाळांमध्ये सुविधा द्यायला पाहिजे, त्या देत नसतील तर त्यांच्यावर आम्ही कडक कारवाई करु आणि त्यांची मान्यता रद्द करु. ज्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात योग्य आणि वेळेवर रिपोर्टिंग आम्हाला दिलं नाही तर अशा अधिकाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मंत्री अतुल सावे यांनी दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल, आसेगाव या शाळेला 100 विद्यार्थ्यांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान तिथे एकही विद्यार्थी उपस्थित आढळला नाही. वसतिगृह तर अस्तित्वातही नव्हतं. संगणक बंद स्थितीत, खोलीत पूर्ण गोंधळ, आणि संपूर्ण व्यवहार फक्त कागदावरच सुरू असल्याचे दिसून आलं. विशेष म्हणजे, संस्थाचालकाने स्वतःच गेल्या वर्षी या योजनेतून अनुदान मिळाल्याची कबुली दिली. गॅलेक्सी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये सायंकाळी 7.30 वाजता भेट दिल्यावर उघड झालं की, तिथेही ना विद्यार्थी होते, ना वसतिगृह. तरीही या शाळेने 100 विद्यार्थ्यांसाठी मंजुरी घेऊन सरकारी रक्कम उचललेली आहे. या प्रकारावरून स्पष्ट होतं की, ही योजना प्रत्यक्षात नव्हे, तर फक्त कागदावर चालवली जात आहे आणि त्याच्या आडून शासकीय निधीची खुलेआम लूट सुरू आहे. हा प्रकार केवळ अनुदान लाटण्यापुरता मर्यादित नसून, तो गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काशी आणि त्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारा आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. आता मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून. यावर नेमकी कारवाई कधी होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा