Thackeray Vs Shiv Sena : शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचं याचा फैसला आता निवडणूक आयोग (Election Commission) करणार आहे. यासाठी निवडणूक आयोगात दोन्ही बाजूंना 7 ऑक्टोबरपर्यंत कागदपत्रं सादर करावी लागणार आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरच आयोगाने शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटाला 7 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूकही (Andheri Bypoll) जाहीर झाल्याने या दरम्यान धनुष्यबाण या चिन्हाचा फैसला होऊ शकणार का याची उत्सुकता लागली आहे.
शिंदे गटाची कागदपत्रं मिळावीत, या ठाकरे गटाच्या मागणीवर शिंदे गटालाही निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. सविस्तर कागदपत्रांची यादी सादर करण्याचे आदेश आयोगाने शिंदे गटाला दिले आहेत. तर ठाकरे गटही प्राथमिक कागदपत्रे 7 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
निवडणूक जाहीर झाली त्या क्षणाची स्थिती चिन्हासाठी ग्राह्य धरली जाणार की चिन्ह गोठवलं जाणार याची हे पाहावं लागेल.
धनुष्यबाण चिन्हासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटामध्ये सुरु असलेल्या लढाईसाठी 7 ऑक्टोबर ही तारीख दोन अर्थाने महत्त्वाची आहे. कारण या निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सांगितलं आहेच, पण सोबतच अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही निवडणूक आयागाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 7 ऑक्टोबर ही तारीख दिली आहे. आता या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोग निर्णय देणार की निवडणूक जाहीर झाली त्या क्षणाची स्थिती लक्षात घेऊन शिवसेनेला ते चिन्ह कायम ठेवणार याची उत्सुकता आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे असतील.
धनुष्यबाण ठाकरे गटाला मिळाल्यास शिंदे गट आव्हान देण्याच्या तयारीत
अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाकडे कायम राहिलं तर शिंदे गट आव्हान देणार असल्याची माहिती मिळत आहे. शिंदे गट याबाबत कायदेतज्ज्ञांसोबत चर्चा केल्याचं समजतं. शिंदे गटाने आपल्या लीगल विभागाची बैठक घेऊन अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत किंवा काय करता येईल, याबाबत चर्चा केली.
शिंदे यांच्या बंडानंतर मुंबईतील अंधेरी पूर्व मतदारसंघात होणारी पहिली पोटनिवडणूक आहे. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं मे महिन्यात निधन झालं होतं. त्यांच्या निधनाने ही जागा रिक्त झाली आहे. नियमानुसार सहा महिन्यात ही निवडणूक होणं गरजेचं आहे. या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार. सहसा निवडणूक तोंडावर आली असेल तर आयोग वादात असलेलं चिन्ह गोठवून दोन्ही बाजूंना नवीन चिन्ह देत असतं. त्यामुळे 7 ऑक्टोबरला कागदपत्रे सादर झाल्यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतं हे पाहावं लागेल.
संबंधित बातम्या