Andheri east Assembly Election 2022 : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात सर्वात निर्णायक ठरणारी पोटनिवडणूक जाहीर झाली. शिंदे गटाच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या मुंबईतल्या ताकदीची परीक्षा घेणारी अंधेरी पोटनिवडणूक जाहीर झाली. अंधेरी पूर्व विधानसभेतले शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानं ही जागा रिक्त झालेली होती. त्यावर आता तीन नोव्हेंबरला मतदान, तर 6 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
शिवसेनेच्या चिन्हाचं काय होणार याचा निर्णय प्रलंबित असतानाच ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची मुभा मिळालेली आहेच. पण अद्याप शिंदे गटाचीच कागदपत्रं आयोगात सादर आहेत. ठाकरे गटानं अजून कुठलीच कागदपत्रं सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे पोटनिवडणूक ठाकरे गटाला धनुष्यबाण चिन्हावर लढवता येणार का याबाबत सस्पेन्स वाढलाय.
का महत्वाची आहे अंधेरीची पोटनिवडणूक?
11 मे रोजी शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन
अपेक्षेनुसार 6 महिन्यांत आयोगानं निवडणूक जाहीर केलीय
3 नोव्हेंबरला मतदान होणार, 14 ऑक्टोबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार
शिवसेनेच्या एबी फॉर्मवर उमेदवाराचं धनुष्यबाण कायम राहतं का याचा फैसला त्यामुळे त्याआधीच करावा लागणार आहे.
कागदपत्रं मिळालेली नाहीत याचा अर्थ आयोगासमोर केस सुरुच झाली नाही असं समजून आम्हालाच धनुष्यबाण कायम राहील हा ठाकरे गटाचा दावा आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून वेळकाढूपणा होत असला तरी पोटनिवडणुकीआधी चिन्हाचा निर्णय घेताना विधानसभा, लोकसभेत आमच्या गटाला वैधता लक्षात घ्यावीच लागेल असा शिंदे गटाचा दावा
या पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाऐवजी भाजपचाच उमेदवार कमळाच्या चिन्हावर लढणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांना उमेदवारी दिली जाण्याची चर्चा आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाकडून रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारीची शक्यता आहे. अर्थात शिंदे गट थेट लढला नाही तरी त्यांच्या दाव्यामुळे शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराला धनुष्यबाण मिळतं का हे पाहणं महत्वाचं असेल.
चिन्हाच्या केसमध्ये निवडणूक जवळ आल्यानं निर्णय तातडीनं होऊ शकत नसेल तर आयोग वादातलं चिन्ह गोठवून टाकतं आणि दोन्ही गटांना नवीन चिन्ह देत असतं. आता या केसमध्ये अगदी 8 ते 10 दिवसच उरले आहेत. त्याआधी अंतिम निर्णय होणार नाही हे तर स्पष्ट आहे. पण तात्पुरत्या आदेशासाठीही दोन्ही बाजूची कागदपत्रं आयोगाला त्याआधी मिळतायत हे पाहणंही महत्वाचं असेल.
चिन्हाची लढाई आयोगात नुकती कुठे सुरुच झालेली असताना पोटनिवडणूकही जाहीर झालीय. त्यामुळे याचा नेमका फायदा कुणाला होतो हे लवकरच कळेल. घाई असल्यानं आयोग चिन्ह गोठवणार की कागदपत्रं दाखल नसल्यानं केस सुरुच नाही हा ठाकरे गटाचा दावा मान्य करणार याचं उत्तर लवकरच कळेल.