MLA disqualification case : 'सुप्रीम कोर्टाने लक्ष्मणरेखा आखलीये, मर्यादेत राहूनच निर्णय द्यायचाय'; सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकिल आक्रमक

MLA disqualification case : शिवसेनच्या आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात येत आहे.

मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvwekar) यांच्यासमोर शिवसेना आमदार अपात्रता (Shiv Sena MLA disqualification) प्रकरणी सुनावणी होत आहे. एकूण दाखल झालेल्या 34 याचिकांचे सहा गट तयार केले असून सहा याचिकांची आज सुनावणी पार पडत आहे. यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या चार आणि शिवसेना शिंदे गटाकडून दाखल झालेल्या दोन याचिकांचा समावेश आहे. आजच्या सुनावणीची सुरुवात ठाकरे गटाने केलेल्या अर्जावरील युक्तिवादाने झाली. 

आजच्या सुनावणीत काय झालं?

सर्व अपात्रता याचिकांवर पुराव्यांची गरज नसल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे : शिंदे गटाचे वकील

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही, असेही ठाकरे गट अर्जात बोलत आहेत - शिंदे गटाचे वकील

पण हे त्यांचे म्हणणे आहे, आम्हाला वाटते काही पुरावे सादर करण्याची गरज आहे - शिंदे गटाचे वकील

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे वाचन शिंदे गटाचे वकीलांनी वाचन केले

अपात्रता संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाना असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे - शिंदे गटाचे वकील 

14 दिवसांची मुदत द्या  आम्हाला काही पुरावे सादर करायचे आहेत - शिंदे गटाच्या वकिलांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचा दाखला शिंदे गटाच्या वकिलांनी दिला

कायद्यानुसार प्रक्रिया पाहिली तर आम्हाला पुरावे सादर करण्याची परवानगी मिळावी -  शिंदे गटाचे वकील

जगजीतसिंह यांच्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, याठिकाणी होणाऱ्या सुनावणीत पुरावे सादर करण्यास दिले तर कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही ना? - विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा सवाल

हे प्रकरण सरसकट सर्वच प्रकरणांत लागू होत नाही , त्यातील काही मुद्दे घटनांनुसार लागू होऊ शकतात - शिंदे गटाचे उत्तर

मी जगजीतसिंह प्रकरणातील ठराविक  माहिती सादर केली आहेत. त्यातील इतर माहिती मुद्द्यांनुसार वेगळी आहे. माझ्या प्रकरणात जे मुद्दे त्या प्रक्रियेनुसार आहेत, त्याचा दाखला आम्ही देत आहोत - शिंदे गटाचा युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख नियुक्तीवर शिंदे गटाकडून आक्षेप

21 जून 2018 रोजी झालेल्या कार्यकारणी बैठकीत ही निवड झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या दिवशी अशी कुठलीही बैठक झाली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा

शिंदे गटाचा युक्तीवाद 

मुख्य राजकीय पक्ष कोण? 

कोण व्हीप जारी करु शकतं?

व्हीप कसा लागू होऊ शकतो?

व्हीप देण्याचं माध्यम काय? 

हे प्रश्न पाहायला हवे 

त्याचे पुरावे द्यायला हवेत

शिंदे गटाच्या वकिलांकडून तब्बल दीड तास युक्तीवाद केल्यानंतर आता ठाकरे गटाचे वकिलांचा युक्तिवाद सुरु झाला. 

आता अचानक पुरावे सादर करण्याची जाग त्यांना आली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे हे उल्लंघन -  ठाकरे गटाचे वकिल

मी कुणाचे ऐकायचे आहे …सुप्रीम कोर्टाचे ऐकायचे की स्वतःच्या अधिकारात निर्णय घ्यायचा - विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर 

सुप्रीम कोर्टाने फक्त प्रथमदर्शी चौकशी करण्याचे संकेत दिलेत. पूर्णपणे पुरावे बघण्याची तुम्हाला गरज नाही- ठाकरे गट वकिल

सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला लक्ष्मणरेखा आखून दिलीय. त्यातच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे- ठाकरे गट वकिल

सत्तांतर काळात काय काय झाले, तेवढ्या कालावधीपुरतेच तुम्हाला पहायचे आहे. राजकीय पक्षाची संरचना काय आहे हे आता विचारत घ्यायची गरज नाही.  शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.तुम्ही कोणता असा निर्णय घेवू नका की ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर परिणाम होईल - ठाकरे गट वकिल

भ्रष्टाचार झाला आहे. हे कारण मविआ सरकार पाडण्यासाठी ग्राह्य कसे धरता येईल- ठाकरे गट वकिल

तुमची काय भूमिका आहे हे नियमपुस्तिकेमध्ये सांगितले आहे. नियम पुस्तिकेत न्यायाधिकरणाचे अधिकार सांगितले आहेत. - ठाकरे गट वकिल

उदय सामंत यांची सही असलेल्या ठाकरे गटाच्या याचिकेचा आधार शिंदे गटाकडून घेतला जात आहे. उदय सामंत नंतर शिंदे गटाकडे आले होते. मग ते स्वतःची सही असलेल्या याचिकेवर कसा काय आक्षेप घेवू शकतात - ठाकरे गट वकील

उदय सामंत यांची दोन वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. एका याचिकेत ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख आहेत आणि दुसरीकडे म्हणतात की ते पक्षप्रमुख नाहीत. हा काय घोळ आहे. - ठाकरे गट वकील

21 जून 2022 रोजी घेतलेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये शिंदे गट एकीकडे रिप्लायमध्ये ही बैठक झाल्याचे म्हणतोय तर दुसरीकडे तोंडी युक्तीवाद करताना म्हणतात की ही बैठक झालीच नाही - ठाकरे गट वकील

शिंदेंची हि भूमिका म्हणजे विनोद आहे- ठाकरे गट वकील

तुम्ही निर्णय घेताना फक्त तत्कालीन नेतृत्व संरचना आणि पक्षाची तेव्हाची घटना लक्षात घ्यायला हवी- ठाकरे गट वकील

शिंदे गटाने जरी आणखी पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला असला तरी या केसमध्ये सध्यातरी एकाही पुराव्याची गरज लागत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या चौकटीमध्येच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे - ठाकरे गट वकील

तुम्हाला हवे तेवढे अर्ज तुम्ही करू शकता, पण ते स्वीकारायचे की नकारायचे हा माझा अधिकार आहे. त्यावर सुनावणी घ्यायची की नाही हे मी ठरवणार. पण मला हे सांगा की नव्याने अर्ज दाखल करत राहिला तर मूळ याचिकांवर सुनावणी कधी घ्यायची - विधानसभा अध्यक्षांचा ठाकरे गटाच्या वकिलांना सवाल

वेगवेगळ्या प्रकरणांचे दाखले ठाकरे गटाने दिले

एकाच प्रकरणाचा दाखला घेत निर्णय घेता येणार नाही, सर्व प्रकरणांचा सारांश काढून निर्णय घ्यावा लागेल - विधानसभा अध्यक्ष

ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून सत्तासंघर्षाच्या घटनांची पुनरावृत्ती

बच्चू कडूंच्या वकिलांकडून आक्षेप

हा वेळकाढूपणा आहे - बच्चू कडूंचे वकिल

पुन्हा पुन्हा त्याच घटना सांगितल्या जात आहेत - बच्चू कडूंचे वकिल

आजची सुनावणी संपली पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार

आधीच्या सुनावणीत काय झालं?

यापूर्वी 20 ऑक्टोबरला विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी  34  वेगवेगळ्या याचिका आता यापुढे 6 याचिकेत मांडल्या जातील असं ठरलं होतं. या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटावर नाराजी देखील व्यक्त केली होती.  दरवेळेस वेगवेगळ्या याचिका अर्ज दाखल केले जातात. त्यात वेळ घालवला जातो. येथे एक भूमिका आणि सर्वोच्य न्यायालयात वेगळी भूमिका का घेता, असा सवाल राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाला केला. 

एकूण 6 याचिका -

पहिल्या बैठकीत हजर राहिले नाहीत (ठाकरे गट याचिका)
दुसऱ्या बैठकीला हजर राहिले नव्हते (ठाकरे गट याचिका)
विधानसभा अध्यक्ष निवडीमध्ये व्हीप मोडला (ठाकरे गट याचिका)
बहुमत चाचणीत व्हीप विरोधात मतदान ( शिंदे गट याचिका)
शिंदे गटाने बजावलेला व्हीप मोडल्या संदर्भात याचिका (शिंदे गट याचिका)
अपक्ष आमदार गट याचिका (ठाकरे गट याचिका)

हेही वाचा :