मुंबई : आमदार अपात्रतेप्रकरणी (Shiv Sena Mla Disqualification) आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर  (Vidhan Parishad) सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की नाही यावर दोन्ही बाजूने मागील सुनावणीत युक्तिवाद झाला आहे. आज याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी की नाही ? यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांकडून याचिकांवर एकत्रित सुनावणीला विरोध केला आहे. प्रत्येक आमदारांची बाजू ऐकून घ्यावी असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. तर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निकाल द्यावा  असे  ठाकरे गटांच्या वकिलांनी मागणी केली आहे.


विधानसभा अध्यक्षांसमोर  शिवसेना (Shiv Sena) आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर मागील म्हणजे 13 ऑक्टोबरला जवळपास अडीच तास सुनावणी सुरू होती. या वेळी याचिका एकत्र करण्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. तर  शिंदे गटाकडून युक्तिवाद खोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तब्बल अडीच तास सुनावणी सुरू होती. 


 कायद्याचा किस पाडून वेळ काढला जात आहे : अनिल देसाई


शिंदे गटाचे  वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी म्हटले की, सुनावणी वेळेत होईल यासाठी आमचे संपूर्ण सहकार्य आहे. आमदारांच्या वेगवेगळ्या याचिका असून त्यांची कारणेदेखील वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे सुनावणी घ्यावी असा मुद्दा मांडला. तर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी शिंदे गटावर टीका केली. कायद्याचा किस पाडून वेळ काढला जात आहे. प्रत्येक आमदाराची सुनावणी स्वतंत्र करणे योग्य नाही. त्यांच्यावर अपात्रतेची तलवार टांगती आहे. त्यामुळे वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे देसाई यांनी म्हटले. न्यायाला उशीर हा अन्याय केल्यासारखं आहे. सुप्रीम कोर्टातून न्याय मागावा की अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचे संकेतही अनिल देसाई यांनी दिले. 


अध्यक्षांनी लोकशाहीला धरून निर्णय द्यायला हवा


शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी म्हटले होते की, विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली. आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी एकत्र सुनावणी घ्या अशी मागणी केली. मात्र शिंदे गटाने वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी लोकशाहीला धरून निर्णय द्यायला हवा अशी अपेक्षा प्रभू यांनी व्यक्त केली. 


विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा फटकारले


विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दोन वेळा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं.  सुनावणीचे वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 


हे ही वाचा :


विधानपरिषद आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी दिरंगाई, ठाकरे गट पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत