मुंबई: राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून परस्परांवर टीकेचे बाण सोडले जात आहेत. येत्या नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होण्याचा अंदाज आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांनी राज्यभरात फिरुन झंझावाती प्रचार केला होता. त्यांनी महायुतीच्या (Mahayuti) 23 उमेदवारांसाठी 18 सभा आणि मुंबईत एक रोड शो केला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी कदाचित महाराष्ट्रात फिरकणार नाहीत, अशा आशयाचे वक्तव्य आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे.
रोहित पवार यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्यादृष्टीने महाराष्ट्र आता राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित झाल्याचे वक्तव्य रोहित पवार यांनी केले. एक-दोन महिन्यात निवडणुका असणाऱ्या राज्यात दोन-तीन दिवसाआड कार्यक्रम घेणारे पंतप्रधान मोदी साहेब (PM Modi) निवडणुका जवळ आल्या असतानाही महाराष्ट्रात कार्यक्रमास येणे टाळत आहेत. विकासाच्या बाबतीत तसेच बजेटमध्ये केंद्राकडून दुर्लक्षित झालेला महाराष्ट्र आता राजकीय बाबतीतही दुर्लक्षित होत असल्याची चर्चा असल्याचे रोहित पवारांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकार विरोधात असलेल्या रोषातून महाराष्ट्रात वाहणाऱ्या परिवर्तनाच्या वाऱ्याचा अंदाज केंद्रीय नेतृत्वाला आला असावा किंवा भटकत्या_आत्म्याची भीती अजूनही उतरली नसावी, म्हणूनच महाराष्ट्राकडं दुर्लक्ष केलं जात असेल. पण परिवर्तनानंतर लवकरच महाराष्ट्राला राजकीय सुसंस्कृतपणाचं आणि आर्थिक सत्तेचं गतवैभव प्राप्त होईल, याची खात्री आहे, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत 23 उमेदवारांसाठी 18 सभा घेतल्या होत्या. मात्र, त्यापैकी फक्त पाच उमेदवार विजयी झाले होते. तर मुंबईत मोदींचा रोड शो झालेल्या ईशान्य मुंबई मतदारसंघातही भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव झाला होता.
केंद्रीय सचिवपदी गुजरातमधील लोकांची वर्णी; रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर आरोप
रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमधून केंद्रातील एनडीए सरकारवर आणि भाजपच्या कार्यपद्धतीबाबत एक गंभीर आरोप केला आहे. देशभरात आयएएस अधिकाऱ्यांची पदं मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना #lateral_entry च्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये सचिव पदांच्या 45 जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय म्हणजे मूर्खपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. lateral entry च्या माध्यमातून गुजरातमधील काही जवळच्या लोकांना तसंच जवळच्या संघटनांशी संबंधित लोकांना आडमार्गाने या महत्वपूर्ण पदांवर बसवून देशाची यंत्रणाच हायजॅक करण्याचा हा डाव आहेच शिवाय यामुळं संविधान, आरक्षण मात्र पूर्णतः धोक्यात येण्याचीही शक्यता आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
असो! या निर्णयातून भाजपचे आरक्षण विरोधी मूलतत्व पुन्हा अधोरेखित झालं, परंतु यामुळं #IAS होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून मोठ्या जिद्दीने कष्ट करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थी युवांचा विचार सरकार करणार आहे की नाही?, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
आणखी वाचा