मुंबई : स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून 15 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने तसेच मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश कल्याण-डोंबिवली, मालेगाव, नागपूर, अमरावती यांसह राज्यातील काही महापालिकांनी जारी केले आहेत. या निर्णयावरून राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांकडून या आदेशाचे स्वागत होत असताना, खाटीक समाज आणि मांसाहार करणाऱ्या नागरिकांकडून विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. यावरती आज मनसे अध्यक्ष राड ठाकरे यांनी आपली भूमिक स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे, कोणी काय खावं आणि खाऊ नये याचा निर्णय लोकांनी घ्यावा, स्वातंत्र्य दिनालाच तुम्ही बंदी कशी आणता. ही गोष्ट सरकारने सांगू नये की कोणी काय खावं आणि खाऊ नये. कोणत्याही सरकारने या गोष्टीचा विचार करायला हवा, स्वातंत्र्यदिनी त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जात आहे, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.
कोणत्याच सरकारने सांगू नये कोणी काय खाल्लं पाहिजे
मी आमच्या लोकांना सांगितलं आहे तुम्ही चालू ठेवा म्हणून, पहिली गोष्ट आपण बघितली पाहिजे. महानगरपालिकेला या सगळ्या गोष्टींचे अधिकार नाहीत आणि कोणी काय खावं आणि कोणी काय खाऊ नये याचे निर्णय सरकार आणि महानगरपालिकेने करू नयेत. एका बाजूने आपण स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करायचा आणि खायचं देखील स्वातंत्र्य नाही, म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी तुम्ही कोणत्याही प्रकारची बंदी आणत आहात. तर मला असं वाटतं हाच विरोधाभास आहे. दोन गोष्टी आपण एकत्र पाळतोय. एक म्हणजे स्वातंत्र्य दिन दुसरा म्हणजे प्रजासत्ताक, म्हणजेच प्रजेची सत्ता आणि आपण इथे स्वातंत्र्य म्हणतोय, स्वातंत्र्य म्हटल्यानंतर तुम्ही कशी काय बंदी आणत आहात आणि कोणाचे काय धर्म आहेत आणि कोणाचे काही सण आहेत, याच्याप्रमाणे कोणी काय खावं ही गोष्ट सरकारने सांगू नये असं मला वाटतं, कोणत्याच सरकारने सांगू नये, कोणी काय खाल्लं पाहिजे. कोणी काय नाही खाल्लं पाहिजे. मी ऐकलं 1988 ला वगैरे हा कायदा आणला आहे, मला वाटतं हा कायदा 1988 ला आणलेला असो किंवा आत्ता आणला असेल मला वाटतं कोणत्याही सरकारने या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. स्वातंत्र्यदिनी आपण लोकांकडून त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहोत, म्हणजे हा कोणता स्वातंत्र्य दिन असा सवाल देखील राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
कत्तलखाने बंद ठेवण्याची परंपरा 12 मे 1988 पासून
राज्यात कत्तलखाने बंद ठेवण्याची परंपरा 12 मे 1988 पासून सुरू झाली. त्या आदेशानुसार प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती आणि संवत्सरी या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची सूचना देण्यात आली होती. तसेच साधु वासवानी यांचा 25 नोव्हेंबरचा जन्मदिवस ‘मांस रहित दिवस’ म्हणून पाळण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
28 मार्च 2003 मध्ये या आदेशात सुधारणा करून महावीर जयंतीच्या दिवशीही बंदी लागू करण्यात आली, मात्र बकरी ईदच्या दिवशी धार्मिक पशुवधासाठी मुस्लीम बांधवांना परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर 7 सप्टेंबर 2004 रोजी जैन धर्मीयांच्या पर्युषण पर्वातील दोन दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच उर्वरित दिवसांमध्ये व्यापाऱ्यांनी स्वेच्छेने बंद पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या आदेशांना बॉम्बे मटन डिलर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, 14 सप्टेंबर 2015 रोजी न्यायालयाने 7 सप्टेंबर 2004 च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तरीही विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संस्थांकडून विविध सणांच्या दिवशी बंदीची मागणी सुरूच राहिली. शेवटी, नगरविकास विभागाने ठरावीक दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय संबंधित महापालिकांवर सोपविला. या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्टच्या बंदीच्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा मांसाहार विरुद्ध शाकाहार या वादाला उधाण आले आहे.