Raigad News : रायगडचे सत्तेतील आमदार, खासदार, मंत्री हे आपापसात भांडण्यात व्यस्त असून विकासाच्या विविध योजना निधीअभावी फेल ठरल्याचे टीकास्त्र शेकापचे माजी आमदार पंडित पाटील (pandit Patil) यांनी डागले. सरकारमधील मंत्र्यांनी आपापसात भांडण न करता जी आपल्याला संधी मिळाली आहे, त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे. रायगडमधील जनतेला विकासात्मक कामगिरी करून दाखविणे गरजेचे आहे, असा सल्ला त्यांनी भरत गोगावले (Bharat Gogawale) आणि अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांना पालकमंत्रिपदाच्या वादावर दिला आहे. भरत गोगावले हे माझे भाऊ आहेत. भरत गोगावले यांना पालकमंत्रिपद मिळावे, अशी माझी सुध्दा मागणी आहे. जेव्हा गोगावले यांना संधी होती, तेव्हा त्यांनी घालवली. परंतु भरत गोगावले हे पालकमंत्री झाले तर खऱ्या अर्थाने जनतेला एक मंत्री, पालकमंत्री होईल, असेही पंडीत पाटील यांनी म्हटले आहे.
अदिती तटकरे आणि भरत गोगावले यांच्यातील वादावर पंडित पाटील म्हणाले की, तुम्हाला मिळालेली संधी ही जनतेतून मिळाली आहे. त्यामुळे तुम्ही हा वेळ टिकाटिप्पणीमध्ये घालवू नका, कारण रायगडची जनता ही तुम्हाला ओळखते आणि तुम्ही ज्यांच्यावर टीका करता त्यांना सुध्दा ओळखते. पालकमंत्री तू की मी वादात रायगडच्या जनतेचा विकास खोळंबला, असे त्यांनी म्हटले.
पंडित पाटलांचा अजित पवारांना टोला
तसेच पंडित पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर देखील निशाणा साधला. महाराष्ट्रात फक्त बारामती नाही. एखादे मोठे काम असेल तर त्याचे उद्घाटन बारामतीलाच केले जाते. तसे न करता त्यांनी एखादे उद्घाटन रायगडमध्ये करायला हवा, असा टोला त्यांनी अजित पवार यांना लगावला आहे.
अलिबाग वडखळ रस्ता चार पदरी कधी होणार?
सरकारने रायगड वडखळ रखडलेला रस्ता लवकरच त्यांनी मार्गी लावावा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हिमालयात रस्ते नेले आहेत. मात्र गडकरी यांनी शेकापचे जयंत पाटील यांना अलिबाग वडखळ चार पदरी रस्ता बनवण्याचा शब्द दिला होता, त्या शब्दाची त्यांनी पूर्तता करून हा रस्ता मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
रायगडमध्ये 100 कोटींची बिले प्रलंबित
पंडित पाटील पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची जलजीवन मिशन योजना मागील 3 ते 4 वर्षात जोरात सुरू होती. हर घर पाणी या शिर्षकाखाली या योजनेची मार्केटिंग करण्यात आली. पण आज गेल्या पाच महिन्यापासून रायगड जिल्हा परिषदेकडे जवळपास 100 कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. संपूर्ण योजना पूर्णत्वास नेण्यास 400 ते 500 कोटींची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे माणगाव एमजीबीकडे सुद्धा जलजीवन मिशन योजना राबवली जाते. त्यांची देखील पाचशे कोटींची मागणी असते, असे असताना गेली पाच महिने एकही रुपया जलजीवन मिशनकरिता न आल्याने रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजना ठप्प पडल्या आहेत. ज्या ठेकेदारांनी स्वतःच्या खिशातील पैसे टाकून योजना पूर्ण केल्या, आज त्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दुर्दैवाने सत्तेतील खासदार, आमदार, मंत्री हे या योजनेला निधी मिळवून देण्यात अथवा या प्रश्नावर राज्य, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात ते अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
आणखी वाचा