पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विधानपरिषदेसाठी तीन नावांची लवकरच शिफारस केली जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विधानपरिषदेसाठी रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar), सिद्धार्थ कांबळे (Siddharth Kamble) आणि आनंद परांजपे (Anand Paranjape) यांची नावे दिली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ओबीसी एससी घटकाला न्याय देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यापूर्वीच अजित पवारांकडून विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी विधान परिषदेच्या जागा भरण्याचे सुतोवाच करण्यात आले होते. याबाबतची माहिती एबीपी माझाला सुत्रांनी दिली आहे. 


विधानपरिषदेच्या या १२ जागांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना संधी दिली जाते. याच गोष्टींचा विचार करून ही संधी दिली जात असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. बँकींग क्षेत्रामध्ये सिद्धार्थ कांबळे (Siddharth Kamble) यांचं मोठं नाव आहे. ते मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर  रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांचं एक प्रतिष्ठाण आहे, त्याच्यामाध्यमातून त्या सामाजिक कार्य करतात, त्यामुळे त्यांना ही संधी दिली जात आहे, दुसरीकडे जातीय समीकरण देखील साधण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस करत आहे. ओबीसी, एसी या दोन घटकातील  दोन महत्त्वाचे चेहरे विधानपरिषदेवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. 


विधानपरिषदेच्या १२ जागा, भाजपला ६ तर दोघांना प्रत्येकी ३-३


लवकरच या तिघांची नावे जाहीर केली जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानपरिषदेच्या १२ जागा आहेत. त्यापैकी तिन्ही पक्षाला ४-४ जागा येणं अपेक्षित होतं, मात्र, भाजपने ६ जागा घेतल्या अशून शिनसेना शिंदे गटाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षाला ३-३ जागा देण्यात आल्या आहेत.


विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नेमावयाच्या १२ सदस्यांची यादी तयार करण्याची घाई महायुतीत असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तीन नावे निश्चित न केल्याने ही यादी अडकल्याचे समजते.


विधान परिषदेच्या रिक्त १२ जागांपैकी सहा जागा भाजप घेणार असून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी तीन जागा देण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे. 'गेली काही वर्षे सदस्य का निवडले नाहीत? आता तरी सदस्य नेमणार का?,' अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता सरकारी वकिलांनी येत्या काही दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले आहे.


राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ही नावे जाहीर करणे अशक्य असल्यामुळे या आठवड्यातच राज्यपालांकडे नावे पाठवावीत, असे सत्ताधारी पक्षाने ठरवले असल्याची माहिती आहे. ही नावे अंतिम करण्याची प्रक्रिया त्या - त्या पक्षांनी सुरू केली आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याच पक्षाला इच्छुकांना नाराज करणे शक्य नसल्याने नावे अंतिम करणं डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे.