Congress PC Updates: काँग्रेसचे (Congress) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची बँक खाती गोठवण्यात आल्याचं सांगितलं. काँग्रेसला लोकसभा निवडणूक लढवताच येऊ नये, म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी हे कृत्य केलं आहे. गुरुवारी (21 मार्च) काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना खर्गे म्हणाले की, आपल्याला लोकशाही वाचवायची असून सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. देशातील संसाधनं, प्रसारमाध्यमं आणि घटनात्मक आणि न्यायिक संस्थांवर सरकारचं नियंत्रण असल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. 


मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. भारत आपल्या लोकशाही मूल्यांसाठी ओळखला जातो. प्रत्येक नागरिक मतदानासाठी उत्सुक आहे. आतापर्यंत निष्पक्ष निवडणुका झाल्या. आज प्रत्येक राजकीय पक्षाला समान संधी मिळायला हवी. सत्ताधारी भाजप सरकारनं संसाधनं, माध्यमं, घटनात्मक आणि न्यायिक संस्थांवर कब्जा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्व पक्षांना समान संधी मिळत नाही. 


काँग्रेसची खाती गोठवली, सत्ताधाऱ्यांची भयावह खेळ : मल्लिकार्जुन खर्गे 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इलेक्टोरोल बॉण्ड्सचे जे तपशील समोर आले आहेत, ते अत्यंत हैराण करणारे आणि लज्जास्पद आहेत. याच कारणामुळे देशाच्या प्रतिमेला ठेच पोहोचली आहे. गेल्या 70 वर्षांत निष्पक्ष निवडणुका झाल्या आहेत. सुदृढ लोकशाहीची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. पण आज त्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. 


खर्गे म्हणाले की, सध्याच्या सरकारनं हजारो कोटी रुपये आपल्या खात्यात भरले आहेत. दुसरीकडे आमची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत, त्यामुळे आम्हाला पैशांअभावी निवडणूक लढवता आली नाही. सत्ताधाऱ्यांचा हा घातक खेळ आहे. याचे दूरगामी परिणाम होतील. लोकशाही वाचवायची असून सर्वांना समान संधी मिळायला हवी.


स्वतंत्र निवडणुकांसाठी बँक खाती वापरण्याची परवानगी मिळावी; काँग्रेस अध्यक्षांची मागणी 


मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, भाजपनं काही कंपन्यांमार्फत कसे पैसे मिळवलेत, याबाबत मला काहीच बोलायचं नाही. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी तपास करत आहे. मला अपेक्षा आहे की, सत्य लवकरच समोर येईल. मी संविधानिक संस्थांना आवाहन करतो की, जर त्यांना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हव्या असतील, तर त्यांना आपल्याला बँक खाती स्वतंत्ररित्या वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कोणताही राजकीय पक्ष आयकर विभागाच्या कक्षेत येत नाही.