मुंबई: राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव होण्याचा मान मिळवणाऱ्या सुजाता सौनिक यांच्यावर महायुती सरकार राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांनी महायुती सरकारमध्ये अमलात असलेल्या कट प्रॅक्टिसला थारा दिला नाही. परिणामी त्यांच्यावर आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला जात असल्याचे अंबादास दानवे यांनी म्हटले. त्यांनी यासंदर्भात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना पत्र लिहले आहे. या पत्रात दानवे यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक या शिस्तीच्या अधिकारी. सरकारच्या 'कट प्रॅक्टिस' ला थारा न देणाऱ्या सौ. सौनिक यांच्यावर सरकारतर्फे आता राजीनाम्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. तसे न केल्यास त्यांच्या पतीवर या न त्या वाटे(गावकर) खोटी कारवाई करण्याची तयारी सरकार करते आहे. महाराष्ट्रात आपली कारकीर्द गाजवणाऱ्या भाप्रसे अधिकारी व्ही. राधा आणि आय. ए. कुंदन यांनाही अगदी अडगळीत ठेवले आहे. एकीकडे 'लाडकी बहीण' म्हणून राज्यात रोज इव्हेंट करायचे आणि दुसरीकडे सक्षम भगिनीला त्रास देणायसाठी षडयंत्र रचायचे, असा कारभार सुरू आहे. असेच सुरू राहिले तर तत्वाने काम करणारे अधिकारी महाराष्ट्रात राहतील का?, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी विचारला आहे.
अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलं?
आदरणीय महोदय, राज्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रातील अतिशय महत्वाच्या असलेल्या मुख्य सचिव या पदी राज्य शासनाने श्रीमती सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवतील (IAS) सन १९८७ बॅचच्या अधिकारी असून, त्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत तीन दशकांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांच्या विविध महत्त्वाच्या पर्दावरील कार्यानंतर सन २०२४ मध्ये त्यांना या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
तथापि, गत काही महिन्यांपासून राज्य सरकार श्रीमती सुजाता सौनिक यांना विविध कारणांनी राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत आहे. त्यांनी शासनाच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. याशिवाय, राजीनामा दिल्यास त्यांचे पती व राज्याचे माजी मुख्य सचिव श्री. मनोज सौनिक यांना महत्त्वाच्या पदी नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात आला असून सदरहू प्रस्ताव नाकारल्यास त्यांना कायदेशीर बाबीमध्ये अडकवण्यात येणार असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
याचप्रकारे राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात असलेले श्रीमती व्ही. राधा व श्री. आय.ए. कुंदन यांच्या सारख्या अनेक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांना अति महत्वाच्या विभागातून बदली करून त्यांना कमी महत्त्वाच्या विभागामध्ये पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यामध्ये राज्य सरकार प्रती असंतोषाची भावना निर्माण झाली असल्याची बाब माझ्या निदर्शनास आली आहे. सदरहू बाब गंभीर स्वरुपाची आहे. तरी उक्त प्रकरणी आपण तात्काळ चौकशी करुन प्रशासनाच्या कामात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप टाळून महाराष्ट्र राज्याची प्रशासकीय प्रणाली पारदर्शक आणि तटस्थ ठेवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, ही विनंती. धन्यवाद.
आणखी वाचा
राज्याच्या मुख्य सचिवपदी सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती, इतिहासात पहिल्यांदाच महिला अधिकाऱ्याची निवड