Notice to 54 MLAs : शिवसेना शिंदे गटाच्या (Shinde Group) 16 आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) लवकरच निर्णय घेणार आहेत. त्यातच आता शिवसेनेच्या 40 आमदार आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. विधीमंडळाकडून नोटीस जारी करताना आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळाला शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झाली आहे. शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करुन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्रही देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता नोटीस देऊन राहुल नार्वेकर हे एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदारांबाबत कार्यवाहीची सुरुवात करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 90 दिवसांच्या विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष काय म्हणाले होते?
महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ (Maharashtra Political Crisis) सुरु असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य समोर आलं होत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत आपल्याला मिळाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 शिवसेना आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी सुरु होणार आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी (7 जुलै) सांगितलं होतं. राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागितली होती. ही प्रत त्यांच्या कार्यालयाला मागील आठवड्यात मिळाली आहे. आता आम्ही सुनावणी सुरु करु, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात कधी सुरु होणार असं विचारलं असता नार्वेकर यांनी 'लवकरच' असं उत्तर दिलं होतं.
ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
ठाकरे गटाने (Thackeay Group) या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
संबंधित बातमी