Love Jihad Law : लव्ह जिहाद (Love Jihad) विरोधी कायदा महाराष्ट्रात (Maharashtra) लागू करण्याची सरकारची तयारी आहे का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरु असल्याचं कळतं. श्रद्धा वालकरच्या हत्या प्रकरणानंतर (Shraddha Walkar Murder Case) राज्यात संतापाची लाट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.


हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न


महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची प्रकरणं समोर यत असल्याने त्यावर प्रतिबंध घालावा यासाठी शिंदे फडणवीस त्याविरोधात पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेशात जसा लव्ह जिहादचा कायदा आहे तसा महाराष्ट्रात सुद्धा लागू करावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर व्हावा यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्रात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करावा, अशी मागणी भाजपच्या नेत्यांनी याआधी केली होती. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने चाचपणी देखील सुरु केली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्या महाराष्ट्रातील लव्ह जिहादच्या प्रकरणं रोखण्यास आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल, असं भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे. 


लव्ह जिहाद कायद्याबाबत पडताळणी सुरु : उपमुख्यमंत्री


लव्ह जिहाद कायद्याबाबत आम्ही पडताळणी करत आहोत, कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. परंतु वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे केले आहेत याचा अभ्यास या निमित्ताने करणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत दिली.


सरकार लव्ह जिहाद कायदा आणत असेल तर स्वागत : नितेश राणे


उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि अन्य राज्यासारखं राज्य सरकार जर लव्ह जिहाद कायदा आणत असेल तर स्वागत आहे. आम्ही कित्येक दिवसापासून या कायद्याची मागणी करत आहोत. राज्यात सक्षम धर्मांतर विरोधी कायदा लागू होण ही काळाची गरज आहे आणि राज्य सरकार तसा विचार करतंय ही समाधनाची बाब आहे आणि मला आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी दिली.


यूपीमधील लव्ह जिहाद विरोधी कायदा कसा आहे?


- लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, कोणाशीही खोटं बोलून विवाह करणं, अशा विवाहाला ग्राह्य धरणं हे कायद्यानुसार गुन्हे आहेत.


- यात दोषी असल्याचं सिद्ध झालं, तर आरोपीला 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.


- यातली पीडित मुलगी 18 वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल, तर चार ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी तीन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.


- कोणती संस्था-संघटना या गुन्ह्यात सहभागी असेल, तर तीन ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.


VIDEO : Love Jihad विरोधात कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याची राज्य सरकारची तयारी?