मुंबई : महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये सध्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची शिवसेना, भाजप (BJP), अजित पवार (Ajit Pawar) यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आहे. महायुतीमध्ये अजित पवार सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्याकडे वित्त खातं देण्यात आलं. अजित पवार यांच्याकडे असणाऱ्या वित्त खात्यानं विरोध करुन देखील राज्य मंत्रिमंडळानं आणखी एक निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाच्या विरोधानंतर देखील गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्याशी संबंधित असलेल्या सूतगिरणीला राज्य सरकारकडून 32 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
अगोदर बावनकुळे आता गिरीश महाजन
वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सूतगिरणीवर राज्य सरकार मेहरबान असल्याचं चित्र आहे. गिरीश महाजन यांच्याशी संबंधित श्यामप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणीला 32 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.मात्र या सूत गिरणीला निधी मंजूर करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने आक्षेप घेतला होता.
आतापर्यंत राज्याने वित्तपुरवठा केलेल्या गिरण्यांची थकबाकी पाहता या प्रस्तावास सहमती देऊ शकत नाही, असं वित्त विभागाने म्हटलं होतं. मात्र, या वित्त विभागाच्या शे-याला बाजूला सारत मंजुरी देण्यात आली आहे.राज्य सरकारने सहकारी सूत गिरण्यांना दिलेली एकूण आर्थिक मदत मार्च 2024 पर्यंत 4,953 कोटी रुपये होती, त्यापैकी केवळ 178.6 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.
राष्ट्रवादीचे आमदार इंद्रनील नाईक यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पिंपळगाव येथे असलेल्या बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सूतगिरणीला सवलत देण्यासाठी देखील वित्त विभागाचा विरोध होता. या सूतगिरणीची 69 कोटी रुपयांची राज्याची थकबाकी आहे. यावर हप्ता भरण्याच्या सवलती वर ही वित्त विभागाचा विरोध असल्याची माहिती समोर आली आहे.दोन्हीही सूतगिरण्यासंदर्भात वित्त विभागाचा स्पष्ट विरोध असतानाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊन त्यांना सवलत दिल्याचे समोर आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला शासकीय भूखंड देण्यात आला होता. वित्त विभाग आणि महसूल विभागाच्या विरोधानंतरही भूखंड देण्यात आला होता.महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी या संस्थेला नवीन महाविद्यालय आणि नर्सिंग होम सुरू करण्यासाठी भूखंड देण्यात आला होता.वित्त आणि महसूल विभागाचा विरोध डावलून या संस्थेला मंत्रीमंडळ बैठकीत पाच हेक्टर भूखंड देण्यात आला होता.
या संस्थेला कायमस्वरूपी जमीन देण्याची गरज नाही असा वित्त विभागाने अभिप्राय दिला होता. मात्र, यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणतीच चर्चा न करता कागदोपत्री हा निर्णय घेण्यात आला. तर 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रेडी रेकनर भरून हा भूखंड देण्यात यावा असा महसूल विभागाचा अभिप्रायानंतर हा भूखंड दिला गेला होता. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान या सार्वजनिक देवस्थान- सार्वजनिक न्यायाचे बावनकुळे हे अध्यक्ष आहेत. काही दिवसांपूर्वी प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई बँकेला भूखंड दिला होता.
इतर बातम्या :