मुंबई: राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेसाठी महायुती सरकारने नेमके किती पैसे खर्च करण्यात आले, याची माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीचा काळ असलेल्या जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमधील लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) आकडेवारी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात (Economic survey report Maharashtra) देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.


राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2100 रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक संपताच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी आखून दिलेल्या निकषांची कठोरपणे अंमलबजावणी सुरु केली होती. त्यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरी चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरु झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांनी स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको, यासाठी अर्ज केले होते. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी आणि जिवंत असल्याचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल 10 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या.


महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे


 

महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या “महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या 6.5% विकास दरापेक्षा अधिक आहे.

 

* राज्याचा अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न

२०२४-२५ साठी नाममात्र GSDP (सध्याच्या किंमतीत) ₹४५.३१ लाख कोटी तर स्थिर किंमतीत ₹२६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज.

२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा नाममात्र GSDP ₹४०.५५ लाख कोटी होता, तर २०२२-२३ मध्ये तो ₹३६.४१ लाख कोटी होता.

महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय GDP मधील वाटा १३.५% असून, हा सर्वाधिक आहे.

२०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ₹३,०९,३४० पर्यंत पोहोचणार, जो २०२३-२४ मध्ये ₹२,७८,६८१ होता.

 

२) महागाई आणि उपभोग्यता निर्देशांक (CPI)

•एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये राज्यातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ग्रामीण भागात ३९४.१ आणि शहरी भागात ३७१.१ होता.

•ग्रामीण भागातील महागाई दर ६%, तर शहरी भागात ४.५% नोंदवला गेला.

 

३) अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली

•डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात २६५.२० लाख रेशन कार्ड धारक (यलो – ५८.९ लाख, सफरचंद – १८४.२४ लाख, पांढरे – २२.०७ लाख).

•५२,८१३ रास्तभाव दुकाने ePoS मशीनद्वारे जोडली गेली असून, डिसेंबर २०२४ मध्ये १.५१ कोटी कुटुंबांनी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे रेशन घेतले.

•‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.

 

४) राज्याचा महसूल आणि खर्च

•२०२४-२५ मध्ये राज्याचा अपेक्षित महसूल ₹४,९९,४६३ कोटी असून, यापैकी कर महसूल ₹४,१९,९७२ कोटी आणि बिगर-कर महसूल ₹७९,४९१ कोटी राहण्याचा अंदाज.

•२०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ₹५,१९,५१४ कोटी राहणार, जो २०२३-२४ मधील ₹५,०५,६४७ कोटींपेक्षा अधिक आहे.

•राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी ₹१,९२,००० कोटी तर जिल्हास्तरीय योजना ₹२३,५२८ कोटी असेल.

 

५) शेती आणि सिंचन

•२०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य उत्पादन ४९.२%, कडधान्य ४८.१%, तेलबिया २६.९% वाढली, मात्र ऊस उत्पादन ६.६% घटले.

•२०२४-२५ च्या रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टरवर पेरणी, तृणधान्य २३%, कडधान्य २५% वाढली, मात्र तेलबिया उत्पादन २२.७% घटले.

•२०२३-२४ मध्ये बागायती क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर, उत्पादन ३२६.८८ लाख टन.

•महानदी प्रकल्पांतर्गत ५६.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ३९.२७ लाख हेक्टर.

 

६) ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा

•२०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८% थर्मल, ३२% नवीकरणीय ऊर्जा.

•मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा काही भाग सुरु झाला.

•‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ आणि ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’ लागू.

 

७) शिक्षण आणि आरोग्य

•१०४,४९९ प्राथमिक शाळा आणि २८,९८६ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा.

•‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७,५०५ कोटींची मदत वितरित.

•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २९ शहरे ODF, ८९ ODF+, २६४ ODF++ घोषित.

 

८) उद्योग आणि गुंतवणूक

•महाराष्ट्राने FDI मध्ये ३१% वाटा राखत भारतात अव्वल स्थान मिळवले.

•४६.७४ लाख MSME उद्योग नोंदणीकृत, यामुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती.

 

९) पर्यटन आणि वाहतूक

•२०२२ मध्ये महाराष्ट्रात १११३ लाख देशांतर्गत आणि १५.१ लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक.

•मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु.

 

१०) जलसंधारण आणि पर्यावरण

•‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८% घरांना नळजोडणी.

•स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३% घनकचरा संकलन, ८८% कचरा प्रक्रिया.

 

निष्कर्ष:

 

महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा GSDP वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.


आणखी वाचा


लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची तारीख बदलली, आदिती तटकरेंनी 3000 रुपये कधी येणार ते सांगितलं, नवी अपडेट दिली