मुंबई : संपूर्ण देशासह राज्यातही लोकसभा निवडणुकांचे (Loksabha Election) वारे वाहत आहेत. त्यातच जागावाटपावरुन आता महायुतीमध्येही (Mahayuti) नाराजीचे सूर उमटण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. महायुतीमधील शिवसेना शिंदे गट (Shinde Group) आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटात (Ajit Pawar Group) वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. कारण महायुतीत भाजपने 26 जागा लढवल्यानंतर शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या वाट्याला प्रत्येकी 11 जागा येणार आहेत. तसेच सध्या शिंदे गटाकडे असलेल्या मावळ, कोल्हापूर आणि नाशिक या तिन्ही जागांवर अजित पवार गटा दावा करणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.
या तिन्ही लोकसभा मतदारसंघात अजित पवार गटाचे आमदार जास्त आहेत. त्यामुळे या जागांवर अजित पवार गट दावा करण्याची शक्यता आहे. पण या तिन्ही जागा सध्या शिंदे गटाकडे आहेत. त्यामुळए शिंदे गट यासाठी विरोध करणार आहेत. तसेच अजित पवार गटाकडे खासदारांची संख्या पाहता समान जागा वाटपासाठी शिंदे गट नकारात्मक असण्याची देखील शक्यता आहे. कारण समान जागा वाटपासाठी शिंदे गटाला दोन ते तीन जागांचा त्याग करावा लागेल. त्यामुळे लोकसभा जागा वाटपात नाराजीचे सूर उमटण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहेत.
जागावाटपाबद्दल काहीच ठरलं नाही - देवेंद्र फडणवीस
दरम्यान जागावाटपाबद्दल अद्याप काहीही ठरलं नसल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. जागावाटपाबाबत महायुतीत कुठलाही फॉर्म्युला ठरला नसल्याचं मोठं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीसांनी केलं. काही दिवसांपूर्वी महायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचं सांगण्यात येत होतं. पण या सर्व चर्चांना देवेंद्र फडणवीसांनी पूर्णविराम दिल्याचं पाहायला मिळालं.
लवकरच चर्चा होणार
महायुतीच्या जागा वाटपावर लवकरच होणार चर्चा आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं फडणवीस काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचं वक्तव्य एका मुलाखती दरम्यान केलं होतं. महाराष्ट्रातील 48 लोकसभेच्या मतदारसंघाचा सर्व्हेक्षण झाले असून मतदारसंघात कोणत्या उमेदवाराल मतदारांची पंसती आहे याचे कल हाती आल्याचं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं होतं. दरम्यान आता पुन्हा एकदा महायुतीमध्ये जागावाटपावरुन कोणता फॉर्म्युला ठरणार हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल. तसेच महायुतीकडून या चर्चांना पूर्णविराम दिला जाणार का हे पाहणं देखील गरजेचं ठरेल.