Karnataka Anti-Conversion Bill: कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंगळवारी धर्मांतर विरोधी विधेयकावर आणलेल्या अध्यादेशाला संमती दिली आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष आणि ख्रिश्चन गटांकडून सातत्याने विरोध होत असतानाही राज्य सरकारने धर्मांतराविरोधातील कायदा प्रभावी करण्यासाठी अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला होता. हे विधेयक धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते आणि खोट्या तथ्यांद्वारे, जबरदस्ती किंवा फसवणुकीद्वारे बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंधित करते.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभेत 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू रिलिजियस फ्रीडम बिल, 2021' सादर केले होते. त्यानंतर या विधेयकावरून सभागृहात बराच गदारोळ झाला. विरोधी पक्ष काँग्रेसने याला कडाडून विरोध केला. कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जेसी मधुस्वामी म्हणाले होते की, आम्ही कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्य संरक्षण विधेयक मंजूर केले होते, परंतु काही कारणांमुळे ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला.
विधेयकात ही आहे तरतूद
कर्नाटक सरकाराच्या या विधेयकात सक्तीचे धर्मांतर केल्यास तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासासह 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. अल्पवयीन, महिला किंवा SC/ST व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास तीन ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंड होऊ शकतो, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय सामूहिक धर्मांतरासाठी तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
5 लाखांची भरपाई द्यावी लागेल
धर्मांतरित झालेल्यांना आरोपी पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देईल, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह कौटुंबिक न्यायालयात अवैध घोषित केला जाईल, असेही त्यात नमूद केले आहे.
विधेयकाला करण्यात आला होता विरोध
या विधेयकाला ख्रिश्चन समुदायाच्या नेत्यांसह मोठ्या संख्येने लोकांनी विरोध केला होता. या विधेयकात असे म्हटले आहे की, ज्याला धर्म बदलायचा असेल त्याने प्रथम विहित नमुन्यात जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याला त्याची माहिती द्यावी लागेल.