Municipal Elections In Maharashtra: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सोबतच इतर प्रलंबित निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी पार पडणार, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. यामध्येच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील सर्व प्रलंबित पालिका जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका किमान जुलैपर्यंत होणार नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात योग्य ती परिस्थिती बघून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यातच मतदान यादी, प्रभाग रचना आणि आरक्षण यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो. राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम तारीख जाहीर करण्यापूर्वी हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. महापालिका प्रक्रिया जून अखेर तर जिल्हा परिषद पंचायत समितीची संपूर्ण प्रक्रिया जुलैअखेर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 14 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 284 पंचायत समिती निवडणूक प्रलंबित आहेत.
ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास हरकत काय?
दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश 4 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत हे सांगितलं. तसेच निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नसल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. ज्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करत म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करत कोर्टाने जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीनं वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.