Nagpur : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर समर्पित आयोगाकडून आहवाल तयार करुन ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे अशी मागणी माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी केली.
काटोल तालुक्यातील पारडसिंग येथे आयोजित माळी महासंघ महासंपर्क अभियान यात्रेच्या समारोपीय संकल्प सभेत ते बोलत होते. सभेत सर्वप्रथम बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात याबाबत जनजागृती करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. सोबत मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर अहवाल तयार करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. 15 ते 31 मे दरम्यान संपन्न झालेल्या अभियानात माळी महासंघातर्फे विविध सामाजिक, राजकीय, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक, औद्योगिक क्षेत्रातील हजारोंच्या संख्येत माळी बांधवांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमात ओबीसी आरक्षणावर माळी महासंघातर्फे संघर्षाची भूमिका घेण्यात आली. तसेच समाजातील बेरोजगारांना उद्योग सुरु करण्यात यावे, शेतीवर आधारित उद्योग निर्माण व्हावे व महिला सक्षमीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. सोबतच शेतीवर आधारीत उद्योग निर्माण व्हावे व महिला सक्षमीकरण या करीता विविध सरकारी योजनांची माहिती देऊन व्यापक जनजागृती करण्यात आली असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष अरुण तिखे यांनी दिली.
कार्यक्रमात रवींद्र अंबाडकर, डॉ. श्रीकृष्ण गोरडे, चंद्रकांत बोरकर, राजेश जवारकर, अलका सैनी, आर.आर.सैनी, ओमप्रकाश कुशवाह, मुकुंद पोटदुखे, धनश्री पाटील, राहुल पलाडे, कपित उमाळे, शंकरराव चौधरी, विजया अंबाडकर यांच्यासह आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद हत्ती यांनी केले. उपस्थितांचे आभार जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण येनकर यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सावता माळी संस्थेचे अध्यक्ष भेलकर गुरुजी, शेषराव टाकरखेडे, माळी महासंघाचे तुळशीदास फुटाणे, सारंग तिजारे, जितेंद्र डांगोरे, संजय बोबडे, चेतन बेलसरे, श्रीकांत तडस यांनी परीश्रम घेतले.
वाचा