Arvind Kejriwal On Central Government: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकाराच्या मोफत सुविधेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा केंद्रावर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, "जनतेला ज्या पद्धतीने सुविधा दिल्या जात आहेत, त्याला काही दिवसांपासून कडाडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे मनात शंका निर्माण होते. एवढा तीव्र विरोध का? हिताच्या गोष्टींना विरोध का केला जात आहे."
केजरीवाल म्हणाले की, "सैनिकांना पेन्शन देऊन आपण उपकार करत नाही. हे पेन्शनचे बिल संपवण्यासाठी त्यांनी अग्निवीर योजना आणली. देशाच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की केंद्राने त्यांच्या अग्निपथ योजनेचे समर्थन करत म्हटले आहे की, संरक्षण कर्मचाऱ्यांना यापुढे पेन्शन द्यावी लागणार नाही म्हणून ते हे करत आहेत. आठवा वेतन आयोग बनणार होता, पण आता पैसे नाहीत म्हणून आठवा वेतन देणार नाही, असे ते सांगत आहेत. त्यांच्याकडे पैसा नाही, राज्यांना दिलेला पैसा कमी केला आहे. याचा पुनरुच्चार केंद्राने वारंवार केला आहे. 2014 च्या तुलनेत कर संकलन खूप जास्त आहे. परंतु त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. नेमका पैसा जातोय कुठे?"
"सरकारी पैशाने मित्रांचे कर्ज माफ करत आहेत"
केजरीवाल म्हणाले की, "गेल्या 75 वर्षात सरकारने मूलभूत अन्नधान्यावर कधीही कर लावला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर 1000 कोटींहून अधिक आहे. ते आता म्हणत आहेत की, सरकारच्या सर्व मोफत सुविधा संपल्या पाहिजेत. सरकारी शाळा, रुग्णालयात फी घेतली पाहिजे. मोफत रेशन बंद करण्याबाबत बोलत आहेत. केंद्राचा सर्व पैसा गेला कुठे? या सरकारी पैशातून ते आपल्या मित्रांचे कर्ज माफ करत आहेत. त्यांनी आपल्या अब्जाधीश मित्रांचे करही माफ केले आहेत."
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले
मोफत सुविधांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सार्वजनिक पैशातून मोफत भेटवस्तू वितरीत करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे आणि निवडणूक चिन्हे जप्त करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले, "हा गंभीर मुद्दा आहे. जे आंदोलन करत आहेत, त्यांना आपण कर भरतो असे म्हणण्याचा अधिकार आहे. हे पैसे वाटण्यासाठी नसून पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यासाठी आहेत.''
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तूचे आश्वासन देणे हा एक गंभीर मुद्दा आहे. पायाभूत सुविधांवर पैसे खर्च केले गेले पाहिजेत. आम आदमी पक्षानेही मोफत सुविधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, मोफत पाणी, मोफत वीज आणि मोफत वाहतूक यासारखी निवडणूक आश्वासने 'Freebies' नाहीत. मात्र समाजात या योजना अत्यंत आवश्यक आहेत. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सर्व पक्षकारांना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी त्यांना योग्य ती कारणे न्यायालयासमोर मांडण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना 6 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायालयाने आता या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 17 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे.