Ghulam Nabi Azad In Abp Press Conference: काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद खूपच सक्रिय झाले आहेत. ते सध्या स्वतःचा नवीन राजकीय पक्ष काढण्याच्या तयारीत व्यस्त आहेत. आझाद लवकरच त्यांच्या नव्या पक्षाच्या नावाची घोषणा करणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांना मिळत असलेल्या जनसमर्थनाने विरोधकांच्या विशेषत: काँग्रेसच्या अडचणी नक्कीच वाढू शकतात. आझाद यांच्या समर्थनार्थ जम्मू-काश्मीरमधील अनेक काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाचे राजीनामे दिले आहेत. याचदरम्यान गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी एबीपी न्यूजच्या विशेष कार्यक्रम 'प्रेस कॉन्फरन्स'मध्ये अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी ते कलम 370 च्या मुद्द्यावर म्हणाले की, आज हे कलम आणून तीन वर्षे एक महिना झाला आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकदाही सुनावणी झालेली नाही.
'370 च्या नावावर फक्त स्वप्ने विकली जात आहेत'
एबीपी न्यूजच्या विशेष कार्यक्रमात गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, कलम 370 लागू होऊन 3 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये कलम 370 च्या नावाखाली फक्त स्वप्ने विकली जात आहेत. कलम 370 परत आणण्याचे दोनच मार्ग आहेत, एक म्हणजे संसद आणि दुसरा सर्वोच्च न्यायालय. ते म्हणाले की, संसदेत कायदा आणण्यासाठी तुम्हाला दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. लोक याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन तीन वर्षे झाली आहेत.
'370 ला निवडणुकीचा मुद्दा बनवणार नाही'
आझाद म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या तीन वर्षांत या प्रकरणाची एकही सुनावणी केलेली नाही. ते म्हणाले की, या विषयावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जाणकारांपैकी कोणाशी तरी चर्चा केली आहे. आद्यपही या विषयावर सध्या काहीही घडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, येथे 3 ते 5 महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. कलम 370 ला निवडणुकीचा मुद्दा बनवणार नाही, असे आझाद म्हणाले.
कलम 370 हटवताना इतर काश्मिरी नेत्यांना अटक करण्यात आली. मात्र आजाद यांना जाणीवपूर्वक अटक करण्यात अली नाही. असा प्रश्न त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले, कलम 370 हटवण्यात आले तेव्हा मी दिल्लीत होतो. 3 मुख्यमंत्री काश्मीरमध्ये होते, त्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आझाद म्हणाले की, संसदेमुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कोणत्याही आरोपाशिवाय अटक झाली, तर लोकसभा किंवा राज्यसभेचे कोणते सभापती त्याला परवानगी देणार नाही. संसदेमुळे खासदाराला अटक होऊ शकत नाही. त्यावेळी ते काश्मीरमध्ये असते तर त्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले असते.