Arwind Kejriwal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या शैक्षणिक पदवी प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या पुनरावलोकन याचिकेवर 7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात (Gujarat High Court) सुनावणी होणार आहे. त्यांनी हायकोर्टाकडे 31 मार्चच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयात गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या पदवीशी संबंधित तपशील देण्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांचे (CIC) आदेश रद्द केले होते.
अरविंद केजरीवाल यांची याचिका मान्य करत हायकोर्टाने सर्व पक्षकारांना नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
एप्रिल 2016 मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arwind Kejriwal) यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाला (CIC) पत्र लिहून पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. मोदींच्या शैक्षणिक माहितीबद्दल संभ्रम दूर करण्यासाठी पदवी सार्वजनिक करावी, असं त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
केजरीवालांच्या या मागणीनंतर सीआयसीला केजरीवाल यांना पीएम मोदींच्या गुजरात विद्यापीठातून एमए पदवीबद्दल माहिती देण्यास सांगण्यात आलं. त्यानंतर सीआयसीच्या या आदेशाला विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गुजरात उच्च न्यायालयाने 31 मार्च रोजी दिलेल्या निकालात सीआयसीचा हा आदेश रद्द ठरवला आणि यासोबतच याबद्दल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांची पदवी वेबसाईटवर नाही - केजरीवाल
विद्यापीठाच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, पंतप्रधान मोदींची (PM Modi) पदवी गुजरात विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पण आम्हाला पंतप्रधानांची पदवी वेबसाइटवर सापडली नाही. तिथे फक्त ऑफिस रजिस्टरची प्रत उपलब्ध आहे, जी पदवीपेक्षा वेगळी असल्याचं केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
केजरीवालांचा 25 हजारांच्या दंडाला विरोध
अरविंद केजरीवालांनी 25 हजार रुपयांच्या दंडालाही विरोध केला आहे. मी पदवीच्या माहितीसाठी अर्ज केला नव्हता, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. सीआयसीच्या पत्राला उत्तर म्हणून मी फक्त एक पत्र लिहिलं होतं आणि त्याची दखल घेत सीआयसीने पदवीचा तपशील देण्याचे आदेश दिले असल्याचं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.
हेही वाचा: