नागपूर : ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाच्या तक्रारी प्रकरणी महिला व बालविकास विभागाने गठीत केलेली ‘आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती’ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख (MLA Raees Shaikh) यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि संबधित विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांना तसे पत्र आमदार शेख यांनी दिले. "राज्यात लव्ह जिहादची (Love Jihad) एक लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे आहेत, असा दावा लोढा यांनी केला होता. मात्र, समितीकडे आजपर्यंत केवळ 402 तक्रारीच प्राप्त झाल्याच माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या तक्रारीमध्ये केवळ दोन विशिष्ट समुदायाची जोडपी नसून, सर्वधर्मीय जोडपी आहेत. त्यामुळे, 'लव्ह जिहाद' प्रकरणी गठीत केलेली समिती रद्द करा अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
यावेळी देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "महिला व बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय, अशासकीय सदस्यांची आंतरधर्मीय विवाह- परिवार समन्वय समिती (राज्यस्तरीय) नेमण्यात आली आहे. तर, मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी आपण कायम भूमिका घेत आला आहात. मात्र, तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचा सदर समिती स्थापन करण्यामागचा हेतू विशिष्ट समाजाविषयी गैरसमज निर्माण करणे, समाजात धार्मीक तेढ वाढवणे, अल्पसंख्याक समाजाला जाणूनबुजून त्रास देणे आणि विभागाकरवी चुकीचे धोरण राबविणे असा असल्याचे प्राप्त तक्रारींच्या अत्यल्प संख्येने सुस्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारे एका विशिष्ट समाजाला बदनाम करणे हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी परंपरेचा आणि शाहू-फुले- आंबेडकर यांचा वारसा असणाऱ्या राज्याला शोभणारे नाही, असे आमदार रईस शेख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
लोढा यांनी खोटी माहिती दिली?
तसेच, तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत 8 मार्च 2023 रोजी बोलताना राज्यात 'लव जिहाद'ची 1 लाख प्रकरणे असल्याचे तसेच आंतरधर्मीय विवाहाची 3 हजार 693 प्रकरणे असल्याचे सांगितले होते. मंत्री महोदयांचे हे वक्तव्य निराधार असून कुठल्याही आधाराशिवाय एका समाजघटकावषियी गैरसमज निर्माण करून विशिष्ट समुदायास बदनाम करण्याच्या हेतूने केल्याचे अधोरेखीत होते. यासंदर्भात आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समितीकडे प्राप्त तक्रारींची माहिती आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे यांच्याकडून मी स्वतः माहिती मागवली होती. त्यांनी या समितीकडे प्राप्त तक्रारीची संख्या 'निरंक' असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार समिती स्थापनेपासून आतापर्यंत समितीच्या फक्त 3 बैठका झाल्या आहेत. या समितीकडे एकूण 402 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये हिंदू-मुस्लीम धर्मीय जोडप्या बरोबरच इतर धर्मीय जोडप्यांचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे, या पत्राद्वारे मी आपणाकडे मागणी करतो की, सदर समिती आणि त्याबाबत काढलेला शासन निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करण्याची आपण घोषणा करावी. अल्पसंख्याक समाजाच्या न्याय हक्काचे रक्षण होईल, अशी आपल्या नैसर्गीक स्वभावानुसार आपण ठाम भूमिका घ्याल, अशी मला अपेक्षा असल्याच देखील आमदार शेख यांनी म्हटले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या: