Parabhani Child Marriage: कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाऊन मध्ये सर्वत्र बालविवाहाचे (Child Marriage) प्रमाण चांगलेच वाढले होते. त्यात परभणी (Parbhani) जिल्ह्यात बालविवाहाची संख्या लक्षणीय होती. मात्र, बालविवाहामुळे निर्माण होणारे धोके लक्षात घेता एक महिला अधिकारी म्हणून परभणीच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. परभणी जिल्ह्यात "बालविवाह मुक्त परभणी"हे अभियान राबवण्याचा संकल्प त्यांनी हाती घेतला आहे. बुधवारपासून या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात खास सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच बालविवाहाबाबत जनजागृतीचे फलक, आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली होती. या रांगोळीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. स्वतः जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, सुशांत शिंदे, स्वाती दाभाडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव लांडगे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. यावेळी सर्वांच्या उपस्थितीत बालविवाह मुक्त परभणी या अभियानाचे बोधचिन्ह आणि घोषवाक्याचेही अनावरण करण्यात आले.
बालविवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा
सर्व शासकीय यंत्रणेकडून घेतलेल्या अभिप्रायातून बालविवाह कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण मोठे असून, ग्रामीण भागातील शाळा गळती, शिक्षणाचे प्रमाण कमी, उदरनिर्वाहाची कमी साधने, त्यामुळे होणारे स्थलांतर, सामाजिक असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागणे, तसेच रुढी परंपरांचा पगडाही याला कारणीभूत असल्याची बाब त्यांनी विशद केली. यावर मात करण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार करणे, लोकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे, त्यासाठी विविध कार्यशाळांचे आयोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी शक्य त्या ठिकाणी, विविध पातळीवर याबाबतची जनजागृती करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले.
परभणी जिल्ह्यात हे अभियान राबवण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्यासह इतर 26 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. तसेच चाईल्ड लाईन ही हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी 1098 आणि 112 या नि:शुल्क क्रमांकाचा वापर करता येणार आहे.