परभणी: जिल्ह्यातील जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agriculture Produce Market Committee) आणि खासगी वजन काट्यात तब्बल दहा किलोची तफावत येत असल्याचं दिसून आलं आहे. परभणीतील शेतकऱ्यांची शेतमाल विक्री करताना मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याचा प्रकार संभाजी ब्रिगेडने समोर आणला असून याबाबत सहाय्यक निबंधकांकडे तक्रार केल्यानंतर बाजार समिती प्रशासनाकडून संबंधित वजन काट्याचा पंचनामा करून सील करण्यात आला आहे.
जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Krushi Utpanna Bajar Samiti) यार्डात इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा असून या वजन काट्यावरून शेतकऱ्यांच्या शेतमाल खरेदी करण्यात येतो. यावेळी खासगी आणि बाजार समितीच्या वजन मापात शेतकऱ्यांना वजन करताना वेळोवेळी तफावत येत असल्याचे आढळून आलं. या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष वजन काट्यावर जात वजन करून शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या तसेच इतर खासगी वजन काट्यावर मोजले असता यामध्ये तब्बल दहा किलोची तफावत आढळून आली.
शेतकऱ्यांची होत असलेली या फसवणुकीचा प्रकार हा सहाय्यक निबंधक आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांच्या कानावर घालण्यात आला. याबाबत तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर बाजार समितीचे कर्मचारी प्रवीण कदम यांनी संबंधित वजन काट्याची पाहणी करून तफावत आढळल्याने वजन काटा सील केला. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब काजळे, संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडीचे तालुका अध्यक्ष शरद ठोंबरे, तालुका अध्यक्ष अॅड माधव दाभाडे, ज्ञानेश्वर रोकडे यांच्यासह संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घ्या, न्यायालयाचा आदेश
राज्यातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने आणि कोरोना काळात निवडणुका न झाल्याने अनेक बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. आता लवकरच जिल्ह्यात आणि राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पाहण्यास मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबद्दल मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, तिथे 30 एप्रिलपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशामुळे राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असलेले प्रशासक मंडळ हद्दपार होणार आहे. तर त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधक किंवा सहाय्यक उपनिबंधकांच्या हातात कारभार जाणार आहे.
ही बातमी वाचा: