Parbhani News : ग्रामपंचायत निवडणुकीत (Gram Panchayat Elections) निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 3 वेळा संधी देऊनही दुर्लक्ष करणाऱ्या परभणी जिल्ह्यातील (Parbhani District) 200 ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई (Grampanchayat Member Disqualified) करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी अपात्रतेचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
परभणी जिल्ह्यात 18 जानेवारी 2021 मध्ये एकूण 556 ग्रामपंचायतींसाठी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांना 12 महिन्याच्या आत म्हणजे 17 जानेवारी 2022 पर्यंत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता. मात्र तीन वेळा संधी देऊनही जिल्ह्यातील 200 ग्रामपंचायत सदस्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत.
पहिल्यांदा ग्रामपंचायत सदस्यांना इशारा देऊनही अनेकांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एक वर्ष म्हणजे 17 जानेवारी 2023 पर्यंत संधी देण्यात आली होती. दरम्यान या संधीकडेही अनेकांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशांना नोटीस बजावून 13 ते 17 मार्च 2023 या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून प्रमाणपत्र सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र वारंवार संधी देऊनही प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्ह्यातील 200 सदस्यांवर अखेर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे.
बीड आणि संभाजीनगर जिल्ह्यातही अशीच कारवाई...
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांनी देखील विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना दणका देत अपात्र ठरवले आहे. जिल्ह्यातील 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले आहे. विशेष म्हणजे यात अनेक सरपंच आणि उपसरपंच यांचा देखील समावेश आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील 617 ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया 18 जानेवारी 2021 रोजी पूर्ण झाली होती. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक होते. पण विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले आहे. तर बीड जिल्ह्यातील देखील 200 ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपले जात प्रमाणपत्र (caste certificate) निवडणूक विभागाकडे सादर केलं नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पहिली संधी संपल्यावर पुन्हा एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र तरीही 200 ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने अखेर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: