पालघर: मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी असलेला प्रकल्प म्हणजे बुलेट ट्रेन प्रकल्प, याच प्रकल्पाचा मोबदला लाटण्यासाठी बुलेट ट्रेनच्या मार्गात अनेक ठिकाणी नव्याने घरे बांधण्याची अनोखी शक्कल लढविली जात आहे. यामध्ये शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चूना लावला जात असून दलालांसोबतच सरकारी अधिकारी बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील काही अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचा देखील यात सहभाग असल्याचे आरोप होत आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे या बांधलेल्या झोपड्यांसाठी 2020-21 मध्ये काही झोपड्यांच्या घरपट्टी भरण्यात आल्या आहेत तर सध्या महावितरणकडून मिटर देऊन वीज जोडण्याही करण्यात आल्या आहेत.
पालघर तालुक्यातील शिगाव पाटीलपाडा येथे सर्वे क्र. 464 मध्ये आदिवासी भूमीहिन आणि शेतमजुरांना शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी जमीन वाटप केली होती. गेली अनेक वर्षे ही जागा मोकळी आणि पडीक होती. मात्र या जागेतून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गिका (अलायमेंट) जाणार असल्याचे समजताच अरविंद सिंग, रामभुवन, जमील अहमद आणि हवालदार चौहान सारख्या भूमाफीयांनी स्थानिक दलालांना हाताशी धरत अशिक्षित आदिवासी कुटुंबियाकडून कवडीमोल भावात या जागा बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्या.
आदिवासीकडून घेतलेली ही जागा भूमाफीयांनी दोन ते तीन वर्षांपूर्वी परप्रांतीय नागरीकांना दोन ते तीन लाख रुपये गुंठा या भावाने विक्री केली असून त्यावर परप्रांतीय नागरीकांकडून पत्र्याच्या भिंती आणि छप्पर असलेली जवळपास 70 घरे उभारण्यात आली आहेत. सरकारने आदिवासी भूमीहीन आणि शेतमजुरांना वाटप केलेली जमीन बिगर आदिवासींना विक्री करण्यास आणि त्यावर बांधकामे करण्यास बंदी असताना या ठिकाणी जमिनीचा बेकायदेशीर खेरेदी-विक्री व्यवहार आणि अनधिकृत घरे बांधण्यात आली असून या घरांत राहणार्‍या परप्रांतीय कुटुंबांकडे त्यांच्या घरांची कोणतीही मालकी हक्क दर्शविणारी कागदपत्रे उपलब्ध नसताना शिगाव ग्रामपंचायतीने घरपट्टी लावण्याचा प्रताप केला आहे.
शिगाव पाटील पाडा येथील सर्वे क्र. 464 या आदिवासी भूमीहिन आणि शेतमजूर कुटुंबांना शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या जागेवर परप्रांतीयांनी बांधलेली घरे ही बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग निश्चिती झाल्यानंतर मागील दोन-तीन वर्षांपूर्वी सीमेंट पत्र्यांचा वापर करून उभारण्यात आलेली कच्च्या स्वरूपाची घरे आहेत. या ठिकाणच्या 70 घरांपैकी जवळपास 16 घरांना प्रत्येकी 13 लाख रुपयांप्रमाणे मोबदला अदा करण्यात आला आहे तर उर्वरीत घरांचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे, समर्पित मालवाहू रेल्वेमार्ग सारख्या पायाभूत प्रकल्पात आपली जमीन, घरे आणि झाडे गेलेल्या स्थानिकांना हक्काच्या मोबदल्यासाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागत आहेत. असं असताना परप्रांतीय नागरिक मात्र सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून फुकट मोबदला लाटून सरकारला चुना लावत असल्याचे लाजिरवाणे चित्र दिसत आहे.