Palghar News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पालघर (Palghar) जिल्ह्याची कामगिरी राज्यात सरस ठरली असली तरीही या योजनेतील मजुरांचा अकुशल निधी अजूनही कामगारांच्या खात्यात जमा होणं प्रलंबित आहे. जिल्ह्यातील मजुरांची एकूण 14 कोटी 51 लाख रुपये इतकी रक्कम येणं शिल्लक असून, त्यामुळे या योजनेत काम करणाऱ्या अनेक मजुरांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवरील मजूर शंभर दिवसांपर्यंतची मजुरी राज्य सरकार तर शंभर दिवसांवरील मजुरीचा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असतो. या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 100 दिवसांनी खालील झालेल्या कामांसाठी दोन कोटी 84 लाख रुपये राज्य सरकारकडून, तर त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरता काम केलेल्या कामगारांसाठी तीन कोटी 22 लाख रुपये केंद्र सरकारकडून येणं प्रलंबित आहे. याच पद्धतीनं विद्यमान वर्षांत राज्य सरकारकडून रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी दोन कोटी 47 लाख रुपये थकीत असून केंद्र सरकारकडून या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांचे सुमारे पाच कोटी 98 लाख रुपये येणं बाकी आहे.
गेल्या दोन वर्षांतील थकीत रकमेचा विचार केला तर विक्रमगड तालुक्यातील मजुरांचे आठ कोटी 79 लाख रुपये थकीत असून जव्हार तालुक्यातील रक्कम तीन कोटी 53 लाखांच्या जवळपास आहे. याच बरोबरीनं वाडा तालुक्यातील मजुरांचे एक कोटी 35 लाख रुपयांचे येणं बाकी असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील गेल्या दोन वर्षांतील सर्व थकीत रक्कम 14 कोटी 51 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्यानं अनेक मजुरांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाह करणं कठीण झालं आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मनरेगा आयुक्त कार्यालय नागपूर यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुमारे सात लाख जॉब कार्डधारक असून सन 2020-21 मध्ये 66 लाख 80 हजार मनुष्य दिन काम झाले. त्यापैकी 18 लाख 54 हजार मनुष्यदिन काम हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होते. विद्यमान वर्षी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील 27 लक्ष 75 हजार मनुष्यदिन काम झाले असून एकंदर 30 लाख 81 हजार मनुष्यदिन काम रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
"गेल्या दीड वर्षांपासून रोहयोच्या मजुरांची जवळपास 15 कोटी रुपये मजुरी थकीत राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाच्या अशा भूमिकेमुळे कुपोषणात वाढ होईल. त्यामुळे या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन त्यांना रोहयोच्या मजुरांची प्रलंबित मजुरी अदा करण्यासाठी सूचना करावी यासाठी विनंती करणार", अशी प्रतिक्रिया राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी म्हटलं आहे.
पालघरचे उपजिल्हाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी बोलताना सांगितलं की, "मनरेगा कामांच्या अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2020-22 आणि विद्यमान वर्षांतील विधी थकबाकी 14 कोटी 51 लाखांपेक्षा अधिक आहे. ती रक्कम लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठी नागपूर येथील मनरेगा आयुक्तालय कार्यालयाशी संपर्क साधून सातत्यानं पाठपुरावा केला जात आहे."