शेतकऱ्यांकडील किसान क्रेडीट कार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड यांच्या आधारावर खत खरेदी करताना नोंद केली जाईल. जेवढ्या शेतकऱ्यांनी शासनमान्य विक्री केंद्रावरुन खत खरेदी केली, तेवढ्याच शेतकऱ्यांनुसार खत उत्पादकांना सबसिडी दिली जाईल. आगामी खरीप हंगामासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे.
सरकारकडून खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते. त्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 70 हजार कोटी रुपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत जेवढी खत निर्मिती केली, त्यानुसार सबसिडी दिली जात होती. मात्र याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. उत्पादकांकडून विक्री केंद्रांना जेवढं खत वितरित करण्यात आलं, त्यानुसार सबसिडी देण्यात येत होती. त्यामुळे आता जेवढ्या शेतकऱ्यांनी खत खरेदी केली आहे, त्यानुसारच सबसिडी मिळेल.
देशातील 17 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील नाशिक आणि रायगड दोन जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 1 जूनपासून देशभरात ही योजना लागू करण्यात येईल. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उत्पादकांना 31 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
खतावर सबसिडी मिळवायची असेल, तर विक्रेत्याला सर्व व्यवहार स्वाईप मशिनद्वारेच करावे लागतील. यामुळे नेमके किती शेतकरी खत खरेदी करतात, याचा आकडा समजणार आहे. अनेकदा एकाच शेतकऱ्याकडून मर्यादेपेक्षा जास्त खत खरेदी केली जाते, असे प्रकार टाळण्यासाठीही या नव्या योजनेमुळे मदत होईल.