मुंबई : नवी मुंबईमध्ये नियमांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची हजारो घरे बिल्डरांकडून हडप करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा प्रकार महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना हताशी धरून करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकार सामान्य नागरिकांचे की धनदांडग्यां बिल्डरांचे असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कायद्यातून फायदा कसा मिळवायचा याचं एक उत्तम उदाहरण समोर आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा प्रकार करताना सर्वसामान्यांची तब्बल 11 विकासकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने 791 घरे लाटल्याचं समोर आलं आहे. यासाठी त्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांची देखील मदत झाली आहे.
शहरांमधील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले असल्याने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे घेणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 2013 साली एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि त्यामध्ये 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केले. जर एखाद्या विकासकाने 4 हजार चौ.मी क्षेत्र महानगरपालिकेकडून विकत घेतले असेल तर त्यातील 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावीत असं देखील सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार काही बिल्डरांनी म्हाडाकडे घरे हस्तांतरित देखील केली. मात्र नवी मुंबईतील 11 विकासक असे आहेत त्यांनी सर्वसामान्यांना घरे दिलीच नाहीत.
सर्वसामान्यांची घरे गिळंकृत केलेले विकासक
1. भूमीराज - 30
2. बालाजी - 200
3. व्हिजन इन्फ्रा - 200
4. रिजेन्सी - 100
5. बी अँन्ड एम बिल्डकाँन - 30
6. थालीया गामी - 50
या विकासकांनी सन 2020 साली लागू करण्यात आलेल्या यूडीसीपीआरच्या 3.8.4 या नियमानुसार एखाद्या प्राधिकरणाने ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी भूखंड वितरित करताना भाडेकरारात सदर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे बांधण्याची अट टाकलेली नसल्यास विकासकांना घरे बांधणे बंधनकारक नाही असे नमूद केले आहे. या नियमाचा गैरफायदा घेऊन अनेक विकासकांनी आपल्या गृहप्रकल्पांची सन 2020 पूर्वी घेतलेली जुनी सीसी अर्थात बांधकाम प्रमाणपत्र रद्द करुन ते नगररचना विभागाशी संगनमत करुन नव्याने घेऊन दुर्बलांची घरे रद्द करुन त्यांना हक्काच्या घरांपासून दूर ठेवलं आहे.
नेरुळ परिसरातील मोरेश्वर डेव्हलपर्स आहेत. त्यांनी 2013 च्या सर्वसामान्यांना घरे देण्याच्या अधिसूचनेनुसार सर्वसामान्यांना घरे देणे बंधनकारक होते. कारण त्यांनी नेरुळ परिसरात गृहप्रकल्पासाठी जागा घेतली ती सन 2020 पूर्वी ज्यावेळी युडीसीपीआर 3.8.4 चा नियम लागू नव्हता. म्हणजेच त्यावेळी काढलेल्या निविदेमध्ये जरी आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे देण्याची अट असावी हा नियम लागू नव्हता. तरी देखील त्यांनी नव्या नियमानुसार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आधी घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करुन पुन्हा नव्या नियमाचा आधार घेणारा बांधकाम परवाना नवी मुंबई महापालिकेकडून घेतला आणि त्यांनी 35 सर्वसामान्यांची घरे घशात घातली.
जुन्या बांधकाम परवान्यात दर्शवललेली घरे नव्या बांधकाम परवान्यातून गायब करणारे विकासक
1. मयुरेश, सीबीडी बेलापूर- 30 घऱे
2. मोरेश्वर डेव्हलपर्स, नेरुळ- 35 घरे
3. अक्षर रिलेटर्स, सानपाड़ा- 16 घरे
4. लखानी बिल्डर, दिघा- 72 घरे
5. पिरामल सनटेक, ऐरोली- 28 घरे
एकीकडे युडीसीपीआर 3.8.4 च्या नियमाचा आधार घेऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची घरे लाटणारे विकासक आपण पाहिलेत. तर दुसरीकडे असे देखील विकासक आहेत ज्यांनी 2013 मध्ये काढण्यात आलेल्या जीआर नुसार महापालिकेकडून 4 हजार चौ.मी क्षेत्रफळ असणारी जमीन घेतल्यानंतर नियमानुसार त्याठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घरे बांधली आणि ती वेळीच म्हाडाकडे सुपूर्द देखील केली.
म्हाडाला सर्वसामान्यांची घरे बांधून सुपुर्द करणारे विकासक
1. विजयकुमार बजाज- म्हाडाकडे 30 घरे सुपुर्द केली.
2. सविता होममेकर- म्हाडाकडे 40 घरे सुपुर्द केली.
3. नीलकंठ इन्फ्राटेक- म्हाडाकडे 33 घरे सुपुर्द केली.
4. गुडविल कन्स्ट्रक्शन- म्हाडाकडे 25 घरे सुपुर्द केली.
5. एचआरआय गामी इन्फोटेक- म्हाडाकडे 20 घरे सुपुर्द केली.
या संपूर्ण प्रकरणी संबंधित विकासकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावतीने संबंधित प्रकरणी सध्या मंत्रालयात सुनावणी सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे तुर्तास या विषयावर बोलायला त्यांच्यावतीने नकार देण्यात आला. तर दुसरीकडे याप्रकरणी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी मात्र आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून याप्रकरणी जोरदार आवाज उठवण्याची भूमिका एबीपी माझाशी बोलताना घेतली. त्या विकासकांनी घरे द्यायलाच हवीत अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करु असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला.
एकंदरितच एकट्या नव्या मुंबईत 791 घरे बिल्डरांनी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेली नाहीत. तर मग कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यत वाटप करण्यात आलेल्या राज्यभरातील भूखंड प्रकरणात किती घरांवर बिल्डरांनी डल्ला मारला असेल याची कल्पना न केलेली बरी. त्यामुळे राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून दोषी बिल्डरांना अभय मिळण्यामागच्या नेमक्या अर्थकारणाचा चौकशी होणे गरजेचे आहे.