नवी मुंबई : सिडको (CIDCO) प्रशासनाच्या माध्यमातून तुघलकी निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्लेमिंगो पक्षांना मदत होईल, म्हणून तलावात पाणी भरण्यासाठी खोदकाम करणाऱ्या नवी मुंबई महानगर पालिकेवर थेट गुन्हा नोंद करण्याची लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. सिडकोच्या या भुमिकेमुळे तलावाच्या जागी भुखंड विकून श्रीखंड खाण्याचा तर घाट नाही ना असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमींनी उपस्थित केला आहे.


नेरुळ पाम बिच रोड लगत असलेल्या डीपीएस फ्लेमिंगो तलावातील अडवलेले पाण्याचे इनलेट उघडल्याबद्दल सिडकोने हा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे. खाडी किनारा आणि तलाव यामध्ये खोदकाम करून मोठे पाईप टाकल्याबद्दल सिडकोने पालिकेवर आक्षेप घेतला आहे. या संबंधीची लेखी तक्रार सागरी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.


सिडकोच्या तुघलकी निर्णयामुळे फ्लेमिंगो पक्षांचा मृत्यू


नवी मुंबई शहराला फ्लिमिंगो सिटी म्हणून ओळख मिळू लागली असताना सिडकोच्या माध्यमातून याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या शहराला लागून असलेल्या खाडीत दरवर्षी लाखोच्या संख्येने फ्लेमिंगो येत असतात. सिवूड येथील डीपीएस तलाव, चाणक्य तलावात खाद्य मिळत असल्याने येथे फ्लिमिंगो पक्षांचे थवे बसलेले असतात. मात्र सिडकोने केलेल्या कामामुळे खाडीतून या तलावात येणारा पाण्याचा प्रवाह थांबल्याने तलावातील संपूर्ण पाणी आटले होते. तलावात पाणी नसल्याने पाण्याच्या शोधात नागरी वस्तीत आलेल्या 40 ते 50 फ्लिमिंगोचा मृत्यू गेल्या महिनाभरात झालेला आहे.


जलवाहिन्या उघडल्यावरही सिडकोचा आक्षेप


सिडकोच्या चुकीच्या कामामुळे फ्लेमिंगो पक्षांचा मृत्यू होत असल्याने यावर पर्यावरण प्रेमी, पक्षी प्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तलावाच्या शेजारी आंदोलन करीत सिडकोचा निषेध करण्यात आला होता. अखेर याची दखल घेत भाजपा आमदार गणेश नाईक यांनी संबंधित ठिकाणी भेटी देत तलावात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहातील आडथळे दूर करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार, पाण्याचा प्रवाह कायम करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पाईप टाकल्याने यावर सिडकोने आक्षेप घेतला आहे.


पालिकेवर गुन्हा नोंद करण्यासाठी सिडकोकडूनच पोलिसांना पत्र


नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांनी सिडकोने जेट्टीचे काम सुरू करताना पाण्याच्या मुक्त प्रवाहात व्यत्यय आणणार नाही, या आपल्याच उपक्रमाचे उल्लंघन केल्याची आठवण करून दिली.  केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MOEFCC) जेट्टीसाठी 46 हेक्टर खारफुटी वळविण्याची परवानगी देताना, पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ नये, अशी तरतूद केली होती. राज्याच्या वनविभागाच्या एका सरकारी आदेशानेही ही अट घातली आहे.