उस्मानाबाद : फडणवीस सरकार गेलं, ठाकरे सरकार आलं. पण ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारच्या काही योजनांना मूठमाती दिली. त्यापैकीच एक म्हणजे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाला ब्रेक लावला आहे. सरकारने नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारच्या कामांना निधी न देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने जलयुक्त शिवारच्या कामाला पैसे दिले तर तो आर्थिक गैरव्यवहार म्हणून कारवाई होणार आहे. करायचीच असतील तर जलयुक्तची कामे राेजगार हमीतून करण्यासाठी मुभा असेल..

महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी मुंबईच्या आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर बुलेट ट्रेन रोखण्याची चर्चा सुरु झाली. पाणी पुरवठ्याच्या योजना रेखल्याचा आरोप झाला. मग मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचं नामकरण बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने झालं. आता ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवारच्या कामाला ब्रेक लावला आहे.

जलयुक्त शिवार ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती. सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या कामातल्या गैरव्यवहारावर तीन चौकशी समित्या स्थापन झाल्या. तरीही जलयुक्त शिवार योजनेचा देवेंद्र फडणवीस यांनी देशभर गवगवा केला.

जलयुक्त शिवारचा चालू वर्षाचा आराखडा 31 डिसेंबर 2019 रोजी संपला. डिसेंबर महिन्यात राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. जलयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातल्या विभागीय आयुक्तांनी जलयुक्त शिवारच्या कामांना स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून जलयुक्तच्या सुमारे 99 हजार कामावर पाच हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. ठाकरे सरकार फडणवीस सरकारच्या या योजनेला थांबवणार असेल तर मग शासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे याचं काय होणार? दरवेळी नवं सरकार आलं की जुन्या सरकारच्या योजना अशा बासनात गुंडाळून ठेवल्या जाणार का? पूर्वीच्या सरकारने योजनेवर खर्च केलेल्या पैशाचं काय असे अनेक प्रश्न आहेत.