Section 144 in Nashik : नाशिकमध्ये 29 मे ते 12 जून पर्यंत जमावबंदी लागू

Nashik Section 144 : नाशिकमध्ये 29 मे ते 12 जून पर्यंत जमाव बंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. या काळात कोणत्या गोष्टींना मनाई आणि कोणाला हे आदेश लागू नाहीत, हे जाणून घेऊया.

Nashik News : नाशिकमध्ये आज मध्यरात्रीपासून 12 जूनपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या दरम्यान कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन, मोर्चा, सभा, निदर्शने करता येणार नाही. ज्ञानवापी आणि महादेव मंदिर वाद, भोंगा प्रश्न या संदर्भात आंदोलन किंवा मोर्चा निघू शकतात, यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून नाशिक पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे. या काळात शहरामध्ये ठिकठिकाणी नाकाबंदी देखील असेल.

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यासह देशभरात, मंदिर, मशीद, भोंगे, हनुमान चालीसा हे मुद्दे गाजत असून त्यावरुन वातावरण तापलं आहे. यावरुन आंदोलन किंवा मोर्चा निघू शकतो, परिणामी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण शहरातील शांतता भंग होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर 29 मे ते 12 जून या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत जमावबंदी मनाई आदेश लागू करण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी हे आदेश लागू केले आहेत.

जमावबंदीच्या कालावधीत कोणतेही दहाक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ सोबत नेता येणार नाहीत. शस्त्रे वापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. प्रतिमांचे दहन प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन करता येणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी महाआरती, वाहनांवर झेंडे लावून शहरात फिरणं, पेढे वाटप करणं, फटाके वाजवणं, घंटानाद करणं यावर देखील बंदी राहणार आहे. दरम्यान हे आदेश लग्न कार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमा गृह यांना लागू नसतील. 

जमावबंदी म्हणजे काय?
जमावबंदी म्हणजे पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे एकत्र येणे, एकत्र येऊन प्रवास करण्यावर बंदी. जमावबंदीच्या आदेशात खासगी, सार्वजनिक ठिकाणांचा समावेश होतो. जमावबंदीचे आदेशही फौजदारी दंड संहितेच्या 144 कलमान्वये जारी केले जातात. युद्ध, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, एखादा अपघात किंवा करोनासारख्या साथरोग परिस्थितीत मानवी आयुष्याला धोका पोहोचेल अशा कृतीला आळा घालण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेतील 144 कलमान्वये पोलीस किंवा तत्सम प्राधिकाऱ्यांना जमावबंदी किंवा संचारबंदीचे आदेश जारी करता येतात. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे अधिकारही तत्सम प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध होतात. या आदेशांतून किंवा निर्बंधांतून अत्यावश्यक सेवा बजावणारे पोलीस, महापालिका कर्मचारी, आरोग्य सेवेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी, अत्यावश्यक वस्तूंची ने-आण करणारी व्यवस्था आणि माध्यमांना सूट दिली जाऊ शकते. तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगांत सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही हे निर्बंध शिथिल करता येतात. मात्र ते अधिकार तत्सम प्राधिकाऱ्यांकडे राखीव असतात.