Kisan Sabha Protest : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यात सातत्याने शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरु असून अशातच अखिल भारतीय किसान सभेच्या माध्यमातून नाशिकच्या चांदवड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. हक्काची जमीन मिळावी, कांद्याला हमीभाव मिळावा या मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी महिलांसह पुरुषांनी एकत्र येत चांदवड तहसील कार्यालयाला घेराव घातला. मागण्या मान्य करा, अथवा इथेच संसार थाटण्याचा इशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.
शेतकरी, शिक्षक, सामान्य नागरिक यांसह अनेक संघटना सध्या आंदोलनाचे हत्यार उपसत आहे. त्यामुळे नाशिक (Nashik) जिल्हा आंदोलनाचे केंद्र बनत चालला आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिक ते मुंबई (Nashik To Mumbai) असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांसह कामगार वर्ग, आदिवासी बांधव यांच्या मागण्यांसाठी हा लॉन्ग मार्च काढण्यात आला होता. त्यानंतरही आंदोलन सुरूच आहेत. अशातच अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे नाशिकच्या चांदवड (Chandwad) तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. देशामध्ये वन अधिकार कायदा होऊन अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक, निवासी हक्काची मान्यता मिळावी, कांद्याला हमीभाव मिळावा, पिक कर्ज तात्काळ मंजूर करावे, वन अधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले त्वरित मिळावे आदीसह इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा धडकला होता.
चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून (Chandwad Bajar Samiti) निघालेला हा मोर्चा थेट प्रांत कार्यालयावर धडकला. दुपारी एक वाजता चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील हॉलमधून चांदवड मनमाडमार्गे आठवडे बाजार तळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या रस्त्याने चांदवड प्रांत कार्यालय येथे रस्त्याने तहसील कार्यालयावर धडकला. शिंदे सरकार- फडवणीस सरकार हाय हाय, अशा घोषणा देत आमच्या मागण्या पूर्ण करा, अशा घोषणाबाजी देत धरणे आंदोलन करण्यास बसले आहे. जोपर्यंत आमचे मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हा मोर्चा इथून हलणार नाही, अशी येथील काही कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
अशा आहेत मागण्या?
दरम्यान मोर्चेकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत तर, 'वन अधिकार कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. नमुना अचा अहवाल चतुर सीमा सह स्वतंत्र प्लॉट धारकास मिळावे. केंद्र सरकारचे जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात यावी. पात्र व अपात्र लाभार्थी लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेसाठी वन खात्याच्या जमिनीत बांधकाम करण्यासाठी परवानगी द्यावी. घरकुल साठी लागणारी वाळू ही वन खात्यात उपलब्ध असेल तर ती उचलण्यासाठी विरोध करू नये, वन जमिनीमध्ये लाईट देण्यास वन विभागाने हरकत घेऊ नये ना हरकत दाखला देण्यात यावा. अशा विविध मागण्यांसाठी आज आंदोलन करण्यात आपले.