नाशिक : हरित क्रांती व नवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनात वाढ झाली आहे. वाढलेल्या या उत्पादनाला हक्काची बाजारपेठ मिळण्यासाठी शासनाने ‘कृषि उडान योजना 2.0’ सुरू केली असून या योजनेच्या माध्यमातून देशभरात शेतमालाची योग्य पद्धतीने हवाई मार्गाद्वारे जलद वाहातूकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकरी व शेती उत्पादक कंपन्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी केले आहे.
यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी सोनवणे यांनी माहिती दिली आहे. मागणी असलेल्या प्रदेशात व देशामध्ये शेत मालाचा पुरवठा करून शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा होण्यासाठी शासनाने 2020 मध्ये ‘कृषि उडान योजना 2.0’ सुरू केली आहे. या योजनेची व्याप्ती लक्षात घेता केंद्र सरकारने या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशातील 60 टक्के जनता ही केवळ शेती व्यवसायवर अवलंबून आहे. त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य दर मिळण्यासाठी शासनस्तरावर सदर हमीभाव योजना राबविण्यात येत असून विमानात आरक्षित करण्यात आलेल्या निम्म्या जागांकरीता अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषि उत्पादन, फलोत्पादन, मासे, दूध, दूग्धजन्य पदार्थ तसेच मांस या सारख्या व्यवसाय संबंधीची विमानाने वाहातूक करणे सोपे होणार आहे.
53 विमानतळांचा समावेश
या योजनेंतर्गत देशातील 53 विमानतळे जोडण्यात आली असून विमानतळाची धोरणात्मक निवड प्रामुख्याने ईशान्य क्षेत्रावर केंद्रित करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त या योजनेत उत्तर, संपूर्ण पश्चिम किनारा आणि दक्षिण भारत (2 बेटांसह) समावेश करण्यात आला आहे. शेतमाल उत्पादीत झाल्यानंतर तो साठून राहीला तर त्याचे नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया जातात. यामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि योग्य वेळी शेती उत्पन्न बाजारात नेण्यासाठी ‘कृषि उडान योजना’ उपयोगी ठरणार आहे. या योजनेमध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, कृषि व शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन व दूग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्य व्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, इशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय यांचा समावेश आहे.
ही कागदपत्रे आवश्यक
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवशक आहे. अर्जदार शेतकरी असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्याने शेतीशी संबंधीत कागदपत्रे दाखवणे बंधनकारक आहे. अर्जासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मोबईल क्रमांक, रहीवाशी दाखला इत्यादी आवश्यक आहे. या योजनेसाठी ई-कुशल नावाने ऑनलाईन पोर्टल कृषि उडान 2.0 चा भाग म्हणून विकसित करण्यात येणार असून या पार्टलद्वारे योजनेचे समन्वय देखरेख आणि मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
या विमानतळांवरून सुविधा
हब आणि स्पोक मॉडेल आणि मालवाहतूक ग्रिड विकसित करून ही योजना कार्गो संबंधित पायाभूत सुविधांना समर्थन देणार आहे. उत्तर पूर्व विभाग (नॉर्थ इस्ट रिजन NER), आदिवासी आणि डोंगराळ जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा एक भाग म्हणून बागडोगरा आणि गुवाहाटी विमान तळ, लेह, श्रीनगर, नागपूर, नाशिक, रांची आणि रायपूर विमानतळावर एअरसाइड ट्रान्झिट आणि ट्रान्स- शिपमेंट पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहे, अशी माहिती कृषि विभागाचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.