नाशिक : छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी भुजबळांच्या विरोधात आता कोर्टात धाव घेतली आहे. भुजबळांसंबंधित संस्थांच्या गैरव्यवहारांच्या चौकशी करण्याची मागणी दमानिया (Anjli Damaniya) यांनी केली आहे. त्याचबरोबर शासनाने फेरविचार करण्याचा जीआर काढण्यात आला होता, त्याच काय झालं असा सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित करत कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. 


एकीकडे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडत शिंदे भाजप सरकारसोबत सत्तेत सामील झाले. यात छगन भुजबळ यांनी देखील अजितदादांसोबत सरकारमध्ये सहभागी होऊन मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून (Maharashtra Sadan Ghotala) क्लीन चिट मिळालेल्या छगन भुजबळ यांच्या पाठीमागे हा ससेमिरा पुन्हा लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई हायकोर्टातल्या (Mumbai Highcourt) न्यायाधीशांची बदली केलेली होती, तर महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय मंडळाने या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यावर कामच झाले नसल्याचा ठपका ठेवत पुन्हा एकदा अंजली दमानिया यांनी याचिका दाखल केल्याने भुजबळांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे 


त्यानंतर आमदार सुहास कांदे यांनी विधिमंडळात या चौकशी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी फेर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्यापही यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अशातच अजित दादासोबत छगन भुजबळ मंत्री झाले, त्यानंतर ही चौकशी मागे पडल्याचे अंजली दमानिया यांनी सांगत पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. आत्ताचे शिंदे फडणवीस भाजपाचे सरकार देखील यावर कार्यवाही करताना दिसत नाही, त्यामुळे आता सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर कारवाई थांबली तर नाही ना? असाही प्रश्न आता अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. 


शासनाच्या जीआरच नेमके काय झालं?


दरम्यान सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना कुठेतरी दिलासा दिला होता आणि यामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. या निर्णयावर अंजली दमानिया यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावेळच्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारच्या वतीने देखील फेरविचार करण्याचा जीआर देखील काढण्यात आला होता. या जीआरच नेमके काय झालं? असा प्रश्न अंजली दमानिया यांनी केला. जे अध्यादेश काढले होते, ते देखील शासनाच्या कुठल्याही साईटवर दिसत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. छगन भुजबळ यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जी काही कारवाई सुरु आहे, त्या कारवाईचे नेमकं काय झालं? ही कारवाई नेमकी कुठपर्यंत आली आहे? अशा पद्धतीचा प्रश्न उपस्थित करत अंजली दमानिया यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता या याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेतंय हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 


इतर महत्वाची बातमी : 


Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ यांच्यावर कोणते आरोप होते? कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा काय होता?