नाशिक : कांद्यावरील बहुचर्चित 40 टक्के निर्यातशुल्क (Export Duty) केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहे. मात्र दुसरीकडे 800 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू करण्यात आले आहे. आपल्याकडील कांद्याचा (Onion Issue) साठा संपू नये, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, तसेच भाव स्थिर रहावे, या दृष्टीने हा निर्णय जरी घेण्यात आला असला तरी मात्र 800 डॉलरच्या या नव्या निर्णयामुळे परदेशात जाणारी निर्यात कमी होणार आहे, निर्यातदारांचा खर्च वाढणार आहे आणि याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव कमी मिळेल असं कांदा उत्पादक संघटनेच म्हणणं आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क (Onion Export Duty) मागे घेतले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र दुसरीकडे कांदा इतर देशात निर्यात करण्यासाठी 800 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू राहणार असल्याचे अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने काढली आहे. कांद्याचा साठा संपू नये, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, भाव स्थिर रहावे या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी हा निर्णय शेतकरी विरोधी असून या नव्या निर्णयामुळे बाजारभाव पाडण्याचे काम होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारसमितीत कांद्याची आवक कमी करावी, असं आवाहन संघटनेकडून करण्यात येते आहे.
यावर महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे (Bharat Dighole) म्हणाले की, 40 टक्के निर्यातशुल्क हाच एक मोठा अन्याय होता. मागच्या 10 दिवसात कुठेतरी भाव मिळतो आहे. 800 डॉलरमुळे परदेशात जाणारी निर्यात कमी होणार आहे. निर्यातदारांना खर्च वाढणार आहे, याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कमी मिळेल. कांदयाला थोडा भाव (Onion Rate) मिळत असतांना हस्तक्षेप का? कमी भाव मिळतो, तेव्हा का करत नाही? इंधनाचे दर कमी करावे, हा उपाय करा. कर्जबाजरीपणाकडे शेतकऱ्याला घेऊन जात आहे. शेतकऱ्यांना आवाहन करतोय की पुढील काळात बाजारसमितीत (Bajar Samiti) आवक कमी करा, नवीन निर्णयामुळे बाजार पाडण्याचे काम होऊ शकते. सरकारला तेच करायचे आहे. सरकारने कांद्याचे उत्पादन खर्च काढावे आणि त्यापेक्षा अधिकचा दर शेतकऱ्यांना बारा महिने मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन दिघोळे यांनी केले आहे.
डॉ. भारती पवार काय म्हणाल्या होत्या?
यावर डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) म्हणाल्या की, जर तुम्हाला अन्य देशांमध्ये कांदा एक्सपोर्ट करायचा असेल तर त्याची मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस ही 800 डॉलर मॅट्रिक टन असली पाहिजे आणि इथल्या दराचा विचार करता तिथल्या मागणीचा विचार करता हा बॅलन्स झाला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या देशाची मागणी असेल तर 800 डॉलर हा एक एमएपी ठरवून दिली आहे. याला मिनिमम सपोर्ट एक्सपोर्ट प्राईस म्हटलं जात. त्या व्यतिरिक्त कुठलीही आकारणी राहणार नाही. म्हणजे ज्या प्रकारे निर्यात शुल्क मागे घेतले आहे, पण यासाठी मिनिमम प्राईस 800 डॉलर असली पाहिजे, ही त्याच्यामागे अट आहे. केंद्राने सद्यस्थितीत घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप चांगला असून सध्या आवक घटलेली आहे, परंतु आता बाजार भाव चांगले असल्याचे मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
इतर महत्वाची बातमी :