नाशिक : राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) धनगड (Dhangad) आणि धनगर (Dhangar) एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काल मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शंभूराज देसाईंनी याबाबत माहिती दिली आहे. आता राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महायुतीतूनच विरोध झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. आदिवासींमधून आरक्षण देण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, वर्षानुवर्षे हा विषय सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे यावर आमचे दुमत नाही. पण आमच्यातून देऊ नये. माझी सरकारला विनंती आहे की, जसे त्यांना बोलावले जाते तसं आम्हालाही बोलवावे. आमचे नेते आहेत, मंत्री आहेत, त्यांना बैठकीला बोलवायला हवे होते, असे म्हणत त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
आदिवासींमधूनच आरक्षण देण्याचा अट्टहास का?
ते पुढे म्हणाले की, मी विधानसभा उपाध्यक्ष असल्याने समाजाचे माझ्याकडे लक्ष आहे. आदिवासींच्या धर्तीवर आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. पण आदिवासींमधूनच आरक्षण देण्याचा अट्टहास का? सरकारच्या निर्णयाविरोधात आदिवासी आमदार, नेते, संघटना सर्व एकत्र येतील. आम्ही सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. विरोध करायचा की न्याय मागायचा? हा निर्णय घेतला जाणार आहे. धनगर आरक्षणाच्या मुद्यांवर आम्ही आजही राजीनाम्यावर ठाम आहोत. आम्ही लवकर पुढची भूमिका स्पष्ट करणार असे नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले आहे. आता थेट विधानसभा उपाध्यक्षांनीच राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध केल्याने आता राज्य सरकारवर नेमका काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जीआर न्यायालयात टिकणार?
दरम्यान, पंढरपूर येथे धनगर समाजाच्या वतीनं सुरू असलेल्या आमरण उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि धनगर समाजाचं (Dhangar Samaj) शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. यानंतर राज्य सरकारकडून धनगर आणि धनगड एकच आहे, असा जीआर लवकरच काढला जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकला पाहिजे, त्यासाठी जीआरचा मसुदा तयार करण्याचं काम केलं जाणार आहे. यासाठी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि सखल धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती स्थापन केली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून नेमली जाणारी समिती पुढच्या चार दिवसांत जीआरचा मसुदा तयार करेल. त्यानंतर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचं देखील यासंदर्भात मत घेतलं जाईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
आणखी वाचा