Maharashtra Political Crisis : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. काल सायंकाळी विधानभवनात त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र एकनाथ शिंदे हे आजही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात असल्याचे कायदेतंज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे केवळ अकरा दिवसांचे मुख्यमंत्री तर ठरणार नाही ना अशा चर्चाना सोशल मीडियात उधाण आले आहे.
राज्याचे 30 वे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली. भाजप आणि शिंदे गटाच्या साहाय्याने राज्यात नाव सरकार स्थापन झालं. या सरकारमध्ये सुरवातीला नाही म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐनवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होणार या घोषणेने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मात्र आता देवेंद्र फडणविस यांनी मुख्यमंत्री पद का घेतले नाही, एकनाथ शिंदे यांना का पुढे केले? असे प्रश्न सध्या उपस्थित झाले आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली. मात्र अद्यापही शिवसेनेच्या व्हीप बाबत प्रश्न तसाच आहे. येत्या ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी आहे. म्हणजे व्हीप काढण्याचा अधिकार अजूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा खटला प्रलंबित आहे. हाच शिंदे यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. कारण शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्यामते सभागृहाबाहेर पक्षविरोधी कारवाई केली तरीही लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतात.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. मात्र त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी आमदारांना मतदान करावे लागेल. त्यावेळेस पक्षप्रमुखांकाकडून व्हीप काढला जाईल. या संदर्भात जर शिवसेनेला व्हीप काढला की एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे विरोधात मतदान करायचे किंवा मतदान करायचे नाही असे झाले तर आज जे कोणी बंडखोर आमदार असो व शिवसेनेचे सदस्य असो त्यांना त्या व्हिपचे पालन करावे लागणार आहे.
कायदेतज्ञ काय सांगतात?
पक्षांतर बंदी कायदा तर त्याच्याखाली कोणी जर का पक्ष सोडला आणि या 16 लोकांनी पक्ष सोडला असं शिवसेनेचे म्हणणं आहे तर ते डिश क्वालिफाय होतात. त्याच्यावरचा निर्णय लागायचा आहे. परंतु बरोबर हाच कळीचा मुद्दा आहे की आता जे गट बाहेर पडला तो अपात्र झालेला नाही. सध्या पक्षाने विलीनीकरण केलेनासून शिंदे गटाने विलीनीकरण करणायचा प्रयत्न केला आहे. आता ते शिवसेना असल्यामुळे त्यांना कायद्याचं अस्तित्व नाही आहे आणि शिवाय ते दोन तृतीयांश आहेत असं जरी धरलं तरी तो पक्ष म्हणून डिक्लेअर करण्याचा अधिकार स्पीकरचा आहे का इलेक्शन कमिशनचा आहे याबद्दलही सध्या गोंधळ सुरु आहे. यासाठी हे प्रकरण कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे म्हणजे पाच जेजेसच्या बेंचकडे देण्यात यावे. जेणेकरून त्यांच्या अहवालानंतर सगळं समोर येईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
उद्धव ठाकरेंवर निर्णय
सध्या व्हीप बजावण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी ठरविले तर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पुढे सुरु राहू शकतो. आणि पुढे बंडखोर आमदारांचा विषय सतत सुरु राहील. आणि त्यात हे आमदार अपात्रही ठरू शकतात. शिंदे गट दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेला नसल्याने ते सध्या शिवसेनेतच आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार पक्षप्रमुखालाच गट नेता किंवा प्रदोत नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. नियुक्त केलेल्या घटनेतला व्हीप काढण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे यावर शिवसेना काय करते हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात हातात एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची आहे. त्यामुळे ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे