Nashik News : कुठलेही ठोस कारण नसताना एका फटक्यात नावं लिहून यादी तयार करुन शाळा (Schools) बंद करणे, हा मुलांवर अन्याय आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते, तेव्हा मुलींचे शिक्षण (Education) थांबण्याचा धोका निर्माण होत असल्याचे सांगत सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने नाशिक (Nashik) निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्याकडे निवेदन देत राज्यातील सरकारी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला.
राज्य सरकारकडून (State Government) राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परंतू, या शाळा बंद झाल्या तर त्याचे होणारे परिणाम किती भयानक असतील याचा विचारही करता येत नाही. 14,985 शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या शाळा बंद झाल्या तर आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलामुलींच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. दुर्गम भागातील शाळा बंद झाल्या तर या मुलांनी शिक्षणासाठी कुठं जायचं? यासाठी अनेक पक्ष, संस्था, संघटना, शिक्षक वर्गाकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे.
दरम्यान सत्यशोधक संघटनेकडून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, वंचित मुलांच्या शिक्षणासाठी वाडी-वस्तीवर सुरु केलेल्या शाळा शासनाने पुन्हा एकदा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर पहिली ते पाचवी आणि तीन किलोमीटर अंतरावर सहावी ते आठवी हे वर्ग असले पाहिजेत, असे बंधनकारक आहे. कुठलेही ठोस कारण नसताना एका फटक्यात नावं लिहून यादी तयार करुन शाळा बंद करणे, हा मुलांवर अन्याय आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते, तेव्हा मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. प्रत्येक शाळा म्हणजे स्वतंत्र परिसंस्था असते.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. यामध्ये नाशिकमधील काही शाळांचा देखील समावेश आहे. कमी पटसंख्या हे कारण पुढे करून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा अधिक आहेत. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा एक भाग आहे. त्यातून विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणातून बाहेर फेकले जातील, मुलींसाठी शिक्षण कायमचे दूर होईल, असे अनेक धोके निर्माण होतील. शिक्षण हक्क कायदा सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याची हमी देतो.
त्यानुसार शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. हे कर्तव्य पार पाडणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु सरकार मात्र याच्या उलट दिशेने जात आहे. शाळेत विद्यार्थी संख्या नाही- हे कारण सांगणे उचित नाही. पटसंख्या कमी असणे हा प्रशासनाचा दोष आहे, त्यात तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. म्हणून समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी, राज्यातील सरकारी मराठी शाळा बंद करणे त्वरित थांबवून त्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
छात्रभारतीचेही आंदोलन
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरत 'शाळांना टाळे लावू नका', सांगत शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. नाशिकमध्ये छात्रभारतीने देखील काही दिवसांपूर्वी गाड्यांना पोस्टर लावून शाळाबंदीच्या निर्णयाचा निषेध केला. BKC च्या दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई बाहेरुन आलेल्या सर्व एसटी व खाजगी बसेसला छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने पोस्टर लावत 0 ते 20 पटसंख्येच्या सर्व शाळा सरसकट बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला.