Nashik News : शेतकऱ्यांसह आदिवासींना वेळोवेळी आश्वासने देऊन तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. मात्र पुन्हा एकदा सरकारला जाग आणण्यासाठी 2018 मधल्या लॉन्ग मार्चची पुनरावृत्ती करावी, लागेल असा इशारा माजी आमदार जे पी गावित (JP Gavit) यांनी दिला आहे. हक्काच्या वन जमिनीसाठी लाॅंग मार्चची पुनरावृत्ती करणार असल्याचे गावित म्हणाले.
नाशिकच्या (Nashik) सुरगाणा येथील माकप कार्यालयात सुरगाणा (Surgana) तालुका सरपंच परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी 23 मार्च मुंबई मोर्चाची रणनीती आखण्यात आली. यावेळी माजी आमदार जे. पी. गावित (JP Gavit) यांनी भाजपा, शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे विधानसभेत खोटी आश्वासने देत आहेत. येत्या 23 मार्च 2024 रोजी मुंबई मंत्रालयावर पुनःश्च एकदा आरपारची लढाई करत महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मंत्रालयावर धडक मोर्चाचे (Long March) आयोजन करण्यात येणार आहे.
यामध्ये वन जमिनीच्या प्रश्नाबरोबरच वीज, रस्ता, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, घरकुल योजना, जूनी पेन्शन योजना, वृद्धापकाळ, निराधार, संजय गांधी योजनेकरता 21 हजार आतील उत्पन्नाचा दाखला, कांदा, कापूस, सोयाबीन, धान शेतकरी उत्पादक मालाला भाव मिळायला पाहिजे. यासाठी मोठे आंदोलन उभारले जाणार आहे. हक्काच्या वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील गोरगरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, पेन्शन योजना, आशा पोलीस पाटील मानधन वाढ, नुकसानभरपाई या प्रश्नासाठी किसान सभा, माकपतर्फे सरकारविरोधी तीव्र आंदोलन छेडले जाणार आहे.
स्त्यावर उतरुन लढाई करत एकजूट दाखवण्याची गरज
यावेळी सरकारवर रोष व्यक्त करताना गावित म्हणाले की, "केंद्रात अथवा राज्यात कोणतेही सरकार असो ते गेंड्याचे कातडीचे असते, त्याला जाग आणण्यासाठी देशाच्या, राज्याच्या राजधानीत प्रचंड मोठे आंदोलन केले तरच जाग येते. आता सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नाकडे सरकार डोळे झाकून करत आहे. आता रस्त्यावर उतरुन लढाई करत आपली एकजूट दाखवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपली ताकद दाखवण्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. त्यासाठी स्वतःला झोकून दिले पाहिजे. आदिवासी शेतकरी कसत असलेली जमीन नावावर झाली पाहिजे. 3 गुंठे किंवा अर्धा एकर जमीन देत तोंडाला पाने पुसली आहेत. तालुक्यातून दररोज बेचाळीस हजार लिटर दूध संकलन केले जाते आहे. गुजरात राज्यातील अमूल दुध डेअरीकडून आदिवासी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते आहे. दूध, स्ट्रॉबेरी प्रकिया उद्योग, आंबा उत्पादक शेतकरी, दूध प्रकिया उद्योग उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे."
विषयांचे शिक्षक नसताना कॉपीमुक्त अभियान कसे?
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्यावर जोरदार टीका करत इंद्रजित गावित म्हणाले की, सुरगाणा तालुक्याची आरोग्यसेवा सलाईनवर आहे. आदिवासी आरोग्य मंत्री झाल्याने जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, आता तरी आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील. मात्र या बाबतीत घोर निराशाच जनतेच्या पदरी पडली आहे. मंत्री केवळ नावालाच उरले आहेत. ज्यांनी मतदान करून निवडून दिले. त्या गरीब आदिवासी जनतेच्या तोंडाला पानेच पुसली जात आहेत. शासकीय आश्रम शाळेत गणित, विज्ञानाचे शिक्षक भरले नाहीत. आता मात्र काॅपीमुक्त अभियान राबवण्यात येत आहे. ही बाब जरी स्वागतार्ह असली तरी विषयाचे शिक्षक नसताना अभियान राबवणे हे कितपत योग्य आहे हे पालकांनीच ठरवावे, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.