Nashik Savitribai Fule : पहिली ते चौथीतील मागास प्रवर्गातील (दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबातील मुली) मुलींना दररोज एक रुपयांप्रमाणे दरवर्षी अधिकाधिक 220 रुपयांचा उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने 1992 रोजी घेतला. त्यात 30 वर्षांनंतरही कोणत्याच सरकारने बदल केला नसल्याने मुलींना आजही एक रुपयावरच समाधान मानावे लागत आहे.
शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, म्हणूनच घरातील प्रत्येक मुलगी देखील शिकली पाहिजे, अर्ध्यावरच शाळा न सुटावी म्हणून, शिक्षणातील मुलींचा टक्‍का वाढावा, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'ला चांगला प्रतिसाद मिळावा, बालविवाहाचे प्रमाण कमी व्हावे, पालकांना मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाचे ओझे वाटू नये, या हेतूने 1992 मध्ये मागासवर्गीय मुलींना दररोज एक रुपयाप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय झाला. मागील 30 वर्षांत महागाईने शिखर गाठले, शिक्षकांच्या पगारतही वाढ झाली, अनेक सरकारे आली, शिक्षणमंत्रीही आहेत, मात्र मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यात रुपया-दोन रुपयांची वाढ करण्याचे धाडस कोणी केले नाही.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी 1992 ला तत्कालीन सरकारने प्रति विद्यार्थिनी एक रुपया प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करणाऱ्या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ही योजना सुरू केली. परंतु 30 वर्षानंतरही सावित्रीच्या लेकींची एका रुपयावरच बोळवण केली जात आहे. आज महागाईने कळस गाठला असून शैक्षणिक साहित्याच्या किंमतीही मोठ्या वाढल्या आहेत. पेनमधील कांडीची किंमत एक रुपया पेक्षा जास्त आहे. तरीही आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने विद्यार्थिनींच्या भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे वास्तव आहे.
दरम्यान दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती जमातीतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील मुलींना उपस्थितीसाठी एक रुपया देण्यात येतो. सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने सुरू केलेल्या योजनेचे मागील वर्षी रौप्य महोत्सवी वर्ष होते. तेंव्हा ही भत्त्यात वाढ करण्याचे सरकारने विसरले. मुलींना आजही 30 वर्षांपूर्वीचा तेवढाच प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा प्रकार म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. 1992 पासून आजतागायत या प्रोत्साहन भत्त्यात कोणतीही वाढ झाली नसतांना हा रुपया देखील वेळेवर मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्या नावे सुरू केलेल्या योजनेतील प्रोत्साहन भत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागासह लोकप्रतिनिधी कडून होत नसल्याने विद्यार्थिनींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता सरकारने थट्टा थांबवावी अशी मागणी पालक वर्गातून केली जात आहे.
नक्कीच वाढ व्हायला हवी...
विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन पर भत्त्यात नक्कीच वाढ व्हायला हवी. परंतु वरिष्ठ पातळीवरून यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी नियमित पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. महागाईच्या या जगात एक रुपयात काय येते याचा शासनाने विचार करावा. आर्थिक निकषावर प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ गरजेचे आहे. किमान दहा रुपया तरी प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता मिळावा. 30 वर्षाच्या काळात आमदार, खासदारांच्या भत्त्यात भरघोस वाढ झाली. वेतन आयोग लागू झाला. मात्र शैक्षणिक भत्त्यात वाढ झाली नाही. शिक्षण विभाग एक रुपया देऊन आम्हाला गरीब असल्याची जाणीव करून देत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक, पालकवर्गाकडून दिल्या जात आहेत.