Nashik News : नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्षासाठी 894.63 कोटींचा नियतव्यय मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच 2022-23 यावर्षात विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी व्यपगत होणार नाही याची काळजी घेण्यात येवून सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.
पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अंतर्गत नोव्हेंबर 2022 अखेर सर्वसाधारण योजनेत 600 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 222 कोटी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 90.89 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 79.33 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 179.77 या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 110.82 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 107.42 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा 5 व्या तर विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी उप योजनेच्या खर्चाच्या अनुषंगाने राज्यात नाशिक जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान गावातील ट्रान्सफॉर्मर बंद असल्यास ते 48 तासांत दुरुस्त करण्यात यावे, या शासनाच्या आदेशानुसार ज्या ठिकाणी कार्यवाही होत नाही, तेथे विलंब होण्याची कारणांची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात यावा. अतिवृष्टी व सतत़च्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना अनेक संकटाना सामोरे जावे लागले आहे. त्यासाठी त्यांना शासनाच्या वतीने पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभाची प्रलंबित प्रकरणे येत्या आठवड्यात निकाली काढण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे भात पिकासाठी असणाऱ्या शासनाचे धोरण व शेतकऱ्यांच्या मागणी नुसार पीक कापणी प्रयोग राबविण्यात यावेत, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, वनपट्टे वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने फळबाग लागवडी करीता आवश्यकते सहाय्य करण्यात यावे. तसेच ग्रामीण भागात विविध योजनांची अंमलबजाणी करतांना तेथे वीज पुरवठा अखंडीतपणे देण्यात यावा, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले. याबैठकीत उपस्थित आमदार यांनी आपल्या भागात येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या व त्यानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांबाबत प्राप्त व वितरीत निधी तसेच खर्च झालेल्या निधीची माहिती देण्यात आली. दृष्टीक्षेपात जिल्हा नियोजन 2023-24 : 2023-24 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 501.50 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 293.13 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी अशी तिनही योजनांसाठी एकुण रुपये 894.63 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळवली आहे.
सर्वसाधारण योजनेच्या 2023-24 वर्षासाठी आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
आरोग्य विभागासाठी रुपये 37.85 कोटी
शाळा खोली दुरुस्ती व वर्ग खोली बांधकामासाठी रुपये 17.65 कोटी
लघुपाटबंधारे (0 ते 100 हेक्टर) योजनांसाठी रुपये 34.50 कोटी
रस्ते विकास (3054 व 5054) योजनांसाठी रुपये 58.00 कोटी
क्रिडांगण व व्यायामशाळांच्या विकासासाठी रुपये 14.00 कोटी
ग्रामपंचायतीला जनसुविधासाठी विशेष अनुदान योजनेसाठी रुपये 25.00 कोटी
महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान योजनेसाठी रुपये 26.00 कोटी
सामान्य विकास पध्दती व सुधारणांसाठी म.रा.वि.वि.कं.म. सहाय्यक अनुदाने या योजनेंसाठी रुपये 22.00 कोटी
वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजनेसाठी रुपये 22.50 कोटी
वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारण कामांच्या योजनेसाठी रुपये 22.00 कोटी
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 करीता रुपये 53.40 कोटी
आदिवासी उपयोजना 2023-24 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
आरोग्य विभागासाठी मागील वर्षी असलेल्या तरतुदीपेक्षा (21.48 कोटी) पेक्षा 2.11 कोटी अधिक तरतुद एकूण तरतुद रुपये 23.59 कोटी
पेसा योजनेसाठी रुपये 55.86 कोटी
विद्युत विकासासाठी रुपये 17.10 कोटी
महिला बालकल्याण व पोषण आहारासाठी रुपये 22.50 कोटी
रस्ते विकासासाठी रुपये 30.04 कोटी
अनुसूचीत जाती उपयोजनेच्या 2023-24 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नौबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 32.00 कोटी
पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी रुपये 7.35 कोटी
लघु पाटबंधारे योजना रुपये 19.35 कोटी
बिरसा मुंडा क्रांती योजना रुपये 5.85 कोटी
सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रुपये 26.90 कोटी
नागरी भागातील अनुसुचित जाती व नौबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 50.00 कोटी
महिला व बालकल्याणसाठी रुपये 1.00 कोटी
कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायासाठी रुपये 2.85 कोटी
क्रीडा क्षेत्रासाठी रुपये 4.92 कोटी