Nashik Bribe : नाशिकचे (Nashik) तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम (Nareshkumar Bahiram) यांनी 15 लाखांची लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. बहिरम यांनी लाच स्वीकारली (Bribe) नाही तर त्यांच्या गाडीत बॅग टाकण्यात आल्याचा बहिरम यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत एकप्रकारे एसीबीच्या (ACB) कारवाईवर संशय व्यक्त केला आहे. यावर एसीबीने कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला असून बहिरम यांच्या सांगण्यानूसारच डिक्कीत बॅग ठेवण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात 15 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मालकापत्ते रेड्डी यांनी मंगळवारी पुन्हा दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. कोठडीची मुदत संपल्याने एसीबीने बहिरम यांना मंगळवारी पुन्हा न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी न्यायाधीश मलकापत्ते रेड्डी यांनी बहिरम यांना आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान, तपास एसीबीकडून बहिरम यांची महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी यांना मालमत्ता असून तिचा शोध घेण्यासाठी पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार पुन्हा दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
दरम्यान पोलीस कोठडी सुनावल्यानंतर संशयित बहिरम यांच्या वकिलाने प्रकरणाबाबत महत्वाचे वक्तव्य केले. बहिरम यांनी लाच स्वीकारली नाही तर त्यांच्या गाडीत बॅग टाकण्यात आल्याचा बहिरम यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत एकप्रकारे एसीबीच्या कारवाईवर संशय व्यक्त केला आहे. यावर एसीबीने कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला असून बहिरम यांच्या सांगण्यानुसारच डिक्कीत बॅग ठेवण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. आतापर्यंत दोन दिवसांच्या एसीबी तपासात धुळे जिल्ह्यात (dhule) बहिरम यांनी 12 हेक्टर जमीन खरेदी केली असून तर राहते घर, अनेक डेबिट कार्ड हे त्यांच्या बहिणीच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे.
निलंबनाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून तहसील कार्यालयाच्या चौकशीसाठी उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच अधिकाऱ्यांचे तपासी पथक तयार करण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल अद्याप प्राप्त नाही; मात्र, बहिरम यांच्यावरील कारवाई व न्यायालयाने दिलेल्या पोलिस कोठडीनंतर त्यांच्या निलंबनाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. निलंबनाचा अधिकार हा शासनाला आहे, असेही शर्मा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे नाशिक तहसील कार्यालयाचे कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या तहसीलदार रचना पवार यांच्याकडे नाशिक तहसील कार्यालयाच्या पदभाराची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या :