Nashik News : 'डोंगर दरी, दगड धोंडे, चिखल, नाले, ओहळ' ओलांडत खडतर प्रवास करत आदिवासी पाड्यावर जाणारे नजीकच्या काळातील जलज शर्मा हे पहिलेच जिल्हाधिकारी ठरले आहेत. महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने नाशिकचे (Nashik) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी इगतपुरी (Igatpuri) तालुक्यातील अतिदुर्गम खैरेवाडी या आदिवासी पाड्याला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. ज्या आदिवसी पाड्यावर वर्षोनुवर्षे अधिकाऱ्यांचे पाय लागत नाही. महसूल अधिकारीच काय, परंतु जिल्हा परिषदेचे अधिकारीही जात नाही, अशा पाड्यावर 3 ते 4 किलोमीटरची पायपीट करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज पाड्यावर पोहचत ग्रामस्थांशी संवाद साधला.
राज्य सरकारने महसूल दिनानिमित्ताने (Revenue Day) 1 ते 7ऑगस्ट दरम्यान महसूल सप्ताहचे आयोजन केले आहे. या अंतर्गत आजचा दिवस जनसंवादाचा होता. नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाय योजना करण्याच्या सूचना राज्यातील महसूल अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून देण्यात आल्या होत्या. नव्यानेच धुळे जिल्हाधिकारी पदावरून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्त झालेल्या जलज शर्मा (Jalaj Sharma) यांनी शहराच्या जवळचे गाव न निवडता थेट दुर्गम आदिवासी पाडा निवडला. सरकारी योजना, सरकारी अधिकारी इथं पर्यंत येतात का? पावसाळ्यात धोधो पाऊस, मात्र उन्हळ्यात पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्यानं पाणी साठवण्याची सुविधा काय? रस्ते, वीज घरांची काय समस्या? याबाबत माहिती जाणून घेऊन रस्ते पाण्याच्या समस्या तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान काम सुरु झाल्यानंतर दोन तीन महिन्यांनी कामाची पाहणी करण्यासाठी पुन्हा भेट देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानं आदिवासी बांधवांना दिलासा मिळाला. तर आजवर आदिवासी पाड्यावर न जाणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाली. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwer), कळवण, दिंडोरी या तालुक्यात बहुसंख्येने आदिवासी बांधव अतिदुर्गम भागात सोयी सुविधांच्या अभावी रहात आहेत. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे ग्रामीण भागातील समस्या जैसे थे राहतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्यातील पाड्यांना भेट द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना…
सलोखा योजना : शासनाच्या 3 जानेवारी, 2023 रोजीच्या निर्णयानुसार शेत जमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील परस्परातील वाद मिटविण्यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये व नोंदणी फी नाममात्र रुपये एक हजार या शासन निर्णयानुसार आकारण्यात येत आहे. ई- रजिस्ट्रेशन : नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बांधकाम व्यवसायिक यांना आणि खरेदीदार यांच्यातील प्रथम विक्रीचा करार, म्हाडा वाटप पत्र, सिडको लीज वाटप पत्र, SRA, PMAY यासाठी ऑनलाईन ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली विकसित केली आहे. याचाच भाग म्हणून ई-रजिस्टेशन सेल्फ पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. विवाह नोंदणी : विशेष विवाह कायदा 1954 अन्वये विवाह संपन्न करून त्याबाबतचे विवाह प्रमाणपत्र दिले जाते. सध्या विवाह नोंदणीसाठी विभागामार्फत नवीन Marriage 2.0 प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून अर्जदाराला विवाह नोंदणी कार्यालयात न जाता नोटीस/अर्ज किंवा कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
इतर संबंधित बातम्या :
इगतपुरीच्या खैरेवाडीत पाण्याचं दुर्भिक्ष; हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट, तरीही गाळमिश्रीत पाणी पिण्याची वेळ