Maharashtra Politics : सद्यस्थितीत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अद्यापही 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे 16 आमदारांचा निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे, त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचे भवितव्य त्यावर अवलंबून असल्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) म्हणाले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Poltical Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) निकाल जाहीर केला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला मोठा धक्का देत शिंदेंना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट होतंय की, राज्यातील शिंदे सरकार बचावलं आहे. यावर या सर्व राजकीय घडामोडीत चर्चेत असलेले विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निकालानंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. झिरवाळ म्हणाले कि, जरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सरकार वाचल असलं तरी 16 आमदारांचा बाबतचा निर्णय अद्याप बाकी आहे, ते 16 आमदार अपात्र झाले तर हे सरकार स्थिर कसे राहील, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित केला आहे.
झिरवाळ पुढे म्हणाले कि, गटनेता आणि प्रतोद हे जर पक्षप्रमुखांनी नेमायच असेल, तर आजचा पक्ष प्रमुखांवर सुद्धा बाजू येण्याचे नाकारता येत नाही. शिवाय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार वाचवता आलं असत, असं सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणं आहे. यावर झिरवाळ म्हणाले की ते काही अंशी बरोबर सुद्धा आहे. शरद पवारांनी देखील याबाबत मांडलं होतं. त्यावेळी इतर पक्षांना विश्वासात घेऊन राजीनामा दिला असता तर आज चित्र वेगळे असत. मात्र सद्यस्थितीत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र अद्यापही 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. मात्र अपात्र करण्याच्या निर्णयावर चर्चा होणे बाकी असल्याचे झिरवाळ म्हणाले. सात खंडपीठाच्या पुढे हा निर्णय जाईल का? हा ही चर्चेचा मुद्दा आहे.
तसेच जरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सरकार वाचला असलं तरी 16 आमदारांचा बाबतचा निर्णय अद्याप बाकी आहे, ते 16 आमदार अपात्र झाले तर हे सरकार स्थिर कसे राहील, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित केला आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आत्ता सध्या स्थितीत फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा दिला आहे. अद्यापही अनेक निर्णय बाकी असल्याचं झिरवाळ म्हणाले आहेत. 16 आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय झाल्याशिवाय पुढची प्रक्रिया होणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी किंवा आम्ही याबाबत पुढील काळात चर्चा करू, असे झिरवाळ म्हणाले आहेत.
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर छगन भुजबळ म्हणाले की, प्रतोदचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच आहे, तर प्रभूच प्रतोद हे मान्य केलं, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती. ज्यावेळी शिंदेनी त्या सरकारचा पाठिंबा काढला, याचं पत्र राज्यपालांना दिलं नव्हतं. एकूणच अंतर्गत वादाकडे राज्यपालाचे लक्ष द्यायला नको होतं, हे देखील सुरपाम कोर्टाने बोललं आहे. शिवाय त्यावेळी शिवसेनेतील आमदार नाराज आहेत, म्हणजे सरकार अल्पमतात असं कुठे म्हंटलं आहे. राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे होते असं म्हंटल.